मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेल्या १०० कोटी वसूली प्रकरणाची चौकशी ईडीकडून करण्यात येत आहे. ईडीने आपल्या चार्टशीटमध्ये अनिल देशमुख यांच्याबाबत म्हटले आहे की, अनिल देशमुख पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टींग देण्याबाबत आपले वर्चस्व ठेवू इच्छित होते. पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली कोणत्या ठिकाणी करायची आहे याची यादीच पाठवत होते असे ईडीने म्हटले आहे.
ही यादी अनधिकृत असल्याने या संदर्भात कोणतेही रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. या संदर्भात कोणतीही सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत ज्या अनुषंगाने अशी यादी तयार केली जाईल. देशमुख त्यांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पलांडे यांच्यामार्फत मुख्य सचिवांना यादी पाठवून देत होते. राज्याचे मुख्य सचिवच पोलीस इस्टॅब्लिशमेंट बोर्डाचे प्रमुख होते.
पोलीस अधिकाऱ्यांची यादी अनिल देशमुखांच्या कार्यालयात अगोदरच एका राजकीय पक्षाच्या कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर तयार केली जात होती. बहुंताशवेळा देशमुख ही यादी स्वत: पाठवून देत होते. अनेकवेळा पोलीस इस्टॅब्लिशमेंट बोर्ड ही नाममात्र प्रक्रिया होती. आलेल्या यादीला केवळ मान्य ता देऊन ती यादी गृहमंत्रालय आणि मुख्यमंत्र्यांना पाठवत होते.
यादीच्या प्रश्नावर उत्तर देताना अनिल देशमुख म्हणाले की, अशा प्रकारची कोणतीही यादी त्यांनी दिलेली नाही. ते पुढे म्हणाले की, अधिकाऱ्यांच्या पोस्टींगवरून अधिकाऱ्यांच्या नावांची अनधिकृत यादी अनिल परब यांनी दिली होती. ज्या यादीवर कोणाचीही स्वाक्षरी नव्हती.
देशमुख म्हणतात, अनिल परब यांना त्यांच्याशी निगडीत आमदार किंवा विधानपरिषद आमदारांकडून पोलीस अधिकाऱ्यांची यादी मिळाली जी त्यांनी मला दिली असेल असेही होऊ शकते. यावर अनिल परब यांच्या यादीवरून बदली करण्यात आली का ? अशी विचारणा ईडीने केली असता देशमुख म्हणाले की, अनिल परबांनी दिलेली यादी अतिरिक्त मुख्य सचिवांना यादी स्वत: दिली होती. तसेच नियमात बसत असेल, तर पुढील कार्यवाही करा अन्यथा करू नका असे सांगितले होते.
