farmers suicide : शेतकरी अजूनही संकटात; आत्महत्यांच्या संख्येत कमी नाही
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि इतर योजना राबवल्या नंतर सुद्धा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये फरक पडल्याचे दिसून येत नाही . २०२० मध्ये एकूण २५४७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तसेच यावर्षी मागच्या ११ महिन्यात म्हणजेच १ जानेवारी २०२१ ते ३१ नोव्हेंबर २०२१ दरम्यान २४८९ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. (farmers suicide)
औरंगाबाद (७७३ ते ८०४) आणि नागपूर (२६९ते ३०९) डिव्हिजनमध्ये आत्महत्यांच्या संख्येत या वर्षी अगोदरच वाढ झालेली असून फक्त कोकण डिव्हिजन मध्ये मागच्या दोन वर्षात एकही शेतकरी आत्महत्या झालेली नाही.
शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबांना महाराष्ट्र शासनातर्फे देण्यात येणारी एक लाख रुपयांची मदत फक्त सरासरी ५० टक्के शेतकरी कुटुंबांना मिळाली असून उर्वरित ५० टक्के मदतीला अपात्र ठरत आहेत.
१९ डिसेंबर २००५ मध्ये शासनाने मदतीच्या अटी व नियम बदलल्याने अनेक शेतकरी कुटुंब मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. आज पंधरा वर्ष होऊन सुद्धा या नियमांमध्ये शासनाने कोणताही बदल केलेला नाही.
१ डिसेंबर २०१८ साली सुरु झालेल्या “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत” दोन लाखाचा विमा महाराष्ट्रातील सगळ्या शेतकऱ्यांना लागू आहे. परंतु त्यात “आत्महत्येचा” उल्लेख नसल्यामुळे या योजनेचा आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना कोणताही फायदा होत नाही.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील ‘या’ साखर कारखान्याच्या १२ संचालकांनी दिला तडकाफडकी राजीनामा https://t.co/DUO20xNj2w #pudharinews #pudharionline #Kolhapur
— Pudhari (@pudharionline) January 21, 2022
farmers suicide : शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना दोन लाख रुपयांची मदत
या योजनेत अपघातासाहित आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा समाविष्ट केले, तर कोणत्याही नियम आणि अटी शिवाय सरसकट सगळ्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना दोन लाख रुपयांची मदत होऊ शकते.
विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या या सगळ्यात जास्त असून महाराष्ट्रातील सरासरी ५० टक्के आत्महत्या या विदर्भ क्षेत्रातून होत आहेत. यावर्षी अमरावती जिल्ह्यात ३३१ यवतमाळ जिल्ह्यात २७० पेक्षा जास्ती आत्महत्या झाल्या आहेत. दी यंग व्हीसल ब्लोअर्स फौंडेशनचे
संयोजक जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकारात हो माहिती मिळवली आहे.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून हा प्रश्न सुटणार नाही. यासाठी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना खासगी कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या ‘दिवाळखोरी’ योजना लागू करून मोठी मदत होऊ शकते तसेच त्यांच्या मानसिक आरोग्य संबंधित मदत देऊन या आत्महत्या रोखता येतील,असे मत त्यांनी व्यक्त केले.