मुंबई : राज्याच्या नव्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात दुचाकीपासून चारचाकी हलक्या व जड इलेक्ट्रीक वाहनांच्या खरेदीवर 10 ते 15 टक्के सवलत मिळणार असून मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग सर्व चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना आणि बसेससाठी टोलफ्री करण्यात आला आहे.
पर्यावरणाचे जतन आणि पेट्रोल, डिझेलच्या वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी विद्युत वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी नव्या विद्युत वाहन धोरणाला (ईव्ही) मंजूरी दिली. या धोरणाचे स्पष्ट संकेत देणारे वृत्त सर्वप्रथम दै. पुढारीने दिले होते. वाहनांतून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यात नव्याने नोंदणी होणार्या वाहनांपैकी जास्तीत जास्त वाहने इलेक्ट्रिक असावीत यासाठी ‘इव्ही’ धोरण आणले आहे. हे धोरण 2030 पर्यंत लागू राहणार असून या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी येत्या पाच वर्षांसाठी 1 हजार 993 कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतूदीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी, चारचाकी (परिवहनेत्तर), राज्य परिवहन उपक्रमाच्या बसेस तसेच खासगी, राज्य व शहरी परिवहन उपक्रमांतील बसेस यांना मूळ किंमतीच्या 10 टक्के तर इलेक्ट्रिक तीनचाकी मालवाहू वाहने, चारचाकी (परिवहन), चारचाकी हलके मालवाहू वाहन, चारचाकी मालवाहू वाहने तसेच शेतीसाठीचे इलेट्रिक ट्रॅक्टर व एकत्रित कापणी यंत्र वाहनांसाठी मूळ किमतीच्या 15 टक्के सवलत या धोरणाने दिली आहे. ही सवलत राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन करातून तसेच नोंदणी प्रमाणपत्राच्या किंवा नुतनीकरण शुल्कातून माफी देण्यात येणार आहे.
या धोरणानुसार ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक 25 किमी अंतरावर चार्जिंग सुविधा उभारली जाणार आहे. यामुळे राज्यात विद्युत वाहनांचा वापर आणि विक्रीमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
राज्यात अॅप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण लागू करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या धोरणांतर्गत अॅप बेस वाहन सेवा सुरू करण्यासाठी संबंधित वाहन मालकास विविध सुरक्षाविषयक बाबींची पूर्तता करावी लागणार असून यामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता निश्चित होणार आहे. राईड पूलिंगचा पर्याय निवडणार्या महिला प्रवाशांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून केवळ महिला चालक, प्रवाशांसोबताचा प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
वाहनांचे रिअल टाईम, जीपीएस ट्रॅकिंग, आपत्कालीन संपर्क क्रमांक, चालकांची चारित्र्य पडताळणी करणे आवश्यक असेल. चालकांना मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेणे तसेच चालक आणि सहप्रवाशी यांच्यासाठी विमा आवश्यक करण्यात आला आहे. प्रवाशांना आणि चालकांना भेडसावणार्या समस्यांचे जलद निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी, तक्रारींचे निवारण करण्यासाठीची यंत्रणा असणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
