मुंबई ः राज्य शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांसाठी गेल्या पाच शैक्षणिक वर्षांत 9 लाख 69 हजार 29 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. मात्र या अर्जांपैकी 1 लाख 42 हजार 383 अर्ज आजही महाविद्यालये आणि उच्च शिक्षण विभागाकडे प्रलंबित असल्याचे वास्तव माहिती अधिकारातून समोर आले आहे.
उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून महाडीबीटी पोर्टलवरून 14 शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना, एकलव्य शिष्यवृत्ती, राज्य शासन पुरस्कृत अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती आणि राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती या पाच प्रमुख योजनांचा समावेश आहे.
माहिती अधिकारत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, अर्ज केलेल्यांपैकी 7 लाख 33 हजार 133 अर्जदारांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला आहे. तर, यापैकी 75 हजार 203 अर्ज महाविद्यालय स्तरावर, तर 67 हजार 180 अर्ज थेट उच्च शिक्षण विभाग स्तरावर बहुतांश अर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेत अडकले आहेत. विशेष म्हणजे, अर्ज ऑनलाईन असूनही अनेक प्रकरणांमध्ये कागदपत्र पडताळणी, संस्थात्मक शिफारस आणि विभागीय मंजुरी या टप्प्यांवर अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिले आहेत.
परिणामी, शिष्यवृत्तीवर अवलंबून असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क, वसतिगृह खर्च आणि दैनंदिन निर्वाहासाठी अर्थिक चणचण सोसावी लागत आहे. ही माहिती केअर ऑफ पब्लिक सेफ्टी असोसिएशन संघटनेचे अध्यक्ष अमर एकाड यांनी माहिती अधिकारातून मिळवली आहे. अर्ज करूनही शिष्यवृत्ती न मिळणे ही प्रशासकीय अपयशाची स्पष्ट कबुली आहे. महाडीबीटी पोर्टल असूनही अर्ज प्रलंबित राहणे हे गंभीर आहे, अशी टीका त्यांनी केली. तसेच शिष्यवृत्ती अर्ज प्रलंबित ठेवणाऱ्या महाविद्यालयांवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
