मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
एकीकडे मराठा-कुणबी- ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नसताना आणि धनगर समाजही अनुसूचित जमाती म्हणजेच एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मागत असताना महाराष्ट्रातील १५ जातींचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात करण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. या जातींमध्ये अर्थात मराठा जातीचा समावेश नाही.
विशेष म्हणजे राज्य सरकारने पाठवलेल्या या यादीची अंमलबजावणी विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वीच करण्याची लगबग केंद्रातही सुरू झाल्याचे समजते. केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून या पंधरा जातींची यादी ओबीसी प्रवर्गात अधिसूचित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सोपवण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मराठा आणि कुणबी या जाती एकच असून, कुणबी जातीचा समावेश मंडल आयोगानेच ओबीसी प्रवर्गात केला आहे. मात्र मराठा समाज प्रगत ठरवून महाराष्ट्रातील १५ जातींचा ओबीसीत समावेश करा.
त्यास ओबीसी प्रवर्गाबाहेर ठेवण्यात आले. मराठा म्हणजेच कुणबी याचे ऐतिहासिक दाखले देत मनोज जरांगे-पाटील यांनी या मुद्यावरून मोठा संघर्ष छेडला आहे. मात्र, या मागणीची नोंद पंधरा जातींची शिफारस करताना राज्य सरकारने घेतलेली नाही. मराठा समाजातील कुणबी, कुणबी-मराठा, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार आणि लेवा कुणबी या जाती आधीपासूनच ओबीसींमध्ये आहेत. मात्र, सरसरकट मराठा समाज कुणबी ठरवून त्यास ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्याची जरांगे पाटील यांची मागणी राज्य सरकारने अजूनही मान्य केलेली नाही. त्याचवेळी पंधरा जातींचा आग्रह मान्य करत त्यांचा समावेश ओबीसींमध्ये करण्याची भूमिका घेतली आणि केंद्रानेही ती आता मान्य केल्याचे सांगितले जाते.
