धाराशिव , पुढारी वृत्तसेवा ः खरीप 2022 ची पिकविमा नुकसानभरपाई देण्यासाठी अधिकार असताना राज्य समितीने निर्णय राखून ठेवत कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिला आहे. बैठकीत राज्यस्तरीय समितीने केंद्राच्या विमा कंपनीला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. उर्वरीत ३२८ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय बैठकीत घेणे अपेक्षित असताना समितीकडून जाणीवपुर्वक वेळकाढुपणा केला जात आहे. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास हिरावून कंपनीच्या घश्यात घालण्याचा प्रकार खपवून घेणार नसल्याचा इशारा आमदार कैलास पाटील यांनी दिला आहे. राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीनंतर त्यांनी हा इशारा दिला आहे.
आमदार पाटील यांच्या अधिवेशनातील लक्षवेधीमुळे कृषीमंत्री यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक (ता.24) रोजी मुंबईत पार पडली. बैठकीत असमान पध्दतीने विम्याची रक्कम वाटप केल्याच्या मुद्द्यावरुन आमदार पाटील यांनी कंपनीला धारेवर धरले. कंपनीकडे त्यानी पंचनाम्याच्या प्रतीची मागणी केली. कंपनीकडुन योजनेमध्ये तशी तरतुद नसल्याचे उत्तर दिले. त्यावर आमदार पाटील यांनी पंचनामे वेबसाईटवर अपलोड करणे योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेमध्ये आहे.
शिवाय कंपनीकडून पंचनामे चुकीचे झाल्याचे आमदार पाटील यानी पुराव्यासह मांडले. त्यावर जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनीही पंचनाम्यावर कृषीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सह्या बनावट असल्याचे स्पष्ट केले. या अगोदर जिल्हा व विभागीयस्तरीय समितीकडे पंचनाम्याच्या प्रती देण्यासाठी कंपनीने वेळ मागितला होता व आता ते देता येणार नसल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे कंपनीवर कारवाईची मागणी आमदार कैलास पाटील यानी समितीच्या अध्यक्षाकडे केली. त्यावर अध्यक्ष तथा सचिव यानी कंपनी केंद्राची असुन त्याबाबतीत वरिष्ठांना कळविण्याबाबत विचार करु अशी कचखाऊ भुमिका समितीने घेतली. तेव्हा आमदार पाटील यानी केंद्राची कंपनी आहे म्हणुन शेतकऱ्यांचे नुकसान करणार का असा प्रतिप्रश्न केला.
