धनंजय लांबे, छत्रपती संभाजीनगर
मराठवाडा मागासलेला राहावा ही शासनकर्त्यांची इच्छा लपून राहिलेली नाही. राजकीयद़ृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आणि विस्तीर्ण अशा या प्रदेशाला महाराष्ट्राचा एक अतूट भाग मानण्याचे औदार्य वरिष्ठ राजकीय नेत्यांनी कधीच दाखवले नाही. मराठवाड्यासाठी आपण काहीतरी करीत आहोत, हे भासवण्याचीच धडपड आजवर दिसून आली. मराठवाड्याच्या रखडलेल्या विकासाला उत्तर देताना समृद्धी महामार्ग, धुळे- सोलापूर महामार्ग, डीएमआयसी, ड्राय पोर्ट अशी उदाहरणे दिली जातात. प्रत्यक्षात ही उदाहरणे किती प्रभावी आहेत हे येथील जनता जाणून आहे.
मुंबई, नागपूरला जोडण्यासाठी समृद्धी महामार्ग तयार करण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना हे दोन जिल्हे सोडले तर नसते, तर मराठवाड्याच्या उर्वरित सहा जिल्ह्यांना समृद्धी महामार्गाचा काहीही उपयोग नाही. गतवर्षी संभाजीनगर शहरात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाडा विकासासाठी 44 हजार कोटींचे पॅकेज देण्यात आले होते. परंतु, त्यापैकी काहीही या विभागाच्या वाट्याला आले नाही.
डीएमआयसीची निर्मिती 2012 च्या सुमारास सुरू झाली आणि पाच वर्षांनी ही औद्योगिक वसाहत तयार झाली. मात्र, गेल्या सात वर्षांत तुरळक उद्योग येथे सुरू झाले. टोयोटा आणि जेएसडब्ल्यू या उद्योगांची खबर 2024 च्या शेवटी आली. त्यांच्या उभारणीला आणखी दोन ते अडीच वर्षे लागणार आहेत. उर्वरित उद्योग स्वयंचलित आहेत. त्यामुळे रोजगार वाढविण्यासाठी त्यांची मदत झाली नाही. जालना जिल्ह्यात ड्रायपोर्ट विकसित करण्याची घोषणा एक तपापूर्वी झाली. परंतु, हा ड्रायपोर्ट अजूनही कोरडाच आहे. तेथे सुविधेची एकही वीट रचली गेलेली नाही. त्यामुळे ते एक दिवा स्वप्न ठरले आहे.
देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मराठवाड्याला रेल्वेचे राज्यमंत्रीपद मिळाले. मात्र, या विभागातील रेल्वे रुळांचे दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरण काही होऊ शकले नाही. त्यामुळे निजाम काळात ज्याप्रमाणे दुसरी रेल्वे एका स्थानकावरून निघाली असेल, तर विरुद्ध दिशेने निघालेल्या रेल्वेला दोन स्थानके आधीच थांबवून ठेवावे लागते, तशीच स्थिती आजही आहे. त्यामुळे वेळेवर धावणारी रेल्वे हे अजूनही एक स्वप्नच आहे. नांदेड ते छत्रपती संभाजीनगर हा मराठवाड्यातील सर्वात महत्त्वाचा महामार्ग. मात्र, राज्यकर्त्यांना तो अजूनही पूर्णपणे विकसित करता आलेला नाही. आता नांदेड ते समृद्धी महामार्ग असा एक रस्ता मंजूर झाल्यामुळे हा प्रवास सुखकर होईल, अशी आशा मराठवाडाकरांना आहे. मुंबईहून नागपूरपर्यंत सहा ते सात तासांत पोहोचणे शक्य असेल; पण संभाजीनगरहून नांदेडपर्यंत पोहोचण्यासाठी खराब रस्त्यामुळे तेवढाच वेळ लागतो.
या पार्श्वभूमीवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत बहुतेक उमेदवारांची घोषणापत्रे पाच दहा वर्षांपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांनीच भरली आहेत. मतदारसंघ सुजलाम् करू, सर्व रस्ते सिमेंट काँक्रिटने मढवून टाकू, जलतरण तलाव, सरकारी दवाखाने, उद्याने उभारू, औद्योगिक वसाहत विकसित करू, विकसित करू या मोघम आश्वासनांना मतदारही कंटाळले आहेत. उद्याने जलतरण तलाव याऐवजी मतदारांना मद्यालये, वाईन शॉप, नेत्यांच्या कोटी कोटींच्या गाड्या, त्यांचे पाच-पाच एकरातील बंगले, त्यांचे आलिशान विवाह सोहळे दिसत आहेत. 46 आमदार या प्रदेशातून निवडून दिले जाणार आहेत. मात्र, कोणत्याही उमेदवाराने मराठवाड्याच्या समग्र विकासाचा विचार केलेला घोषणापत्रांवरून दिसत नाही. त्यामुळे प्रस्थापितांविरुद्ध संताप दिसून येतो. परंतु, तुल्यबळ पर्यायही नाहीत. त्यामुळे मतदारांना दोन ते तीन उमेदवारांपैकी एकाला निवडून द्यावे लागणार आहे. त्याला प्रश्नांची जाण अन् विकासाची द़ृष्टी असो, की नसो.
रस्ते, रेल्वे, सिंचन अशा सर्व जागांवर मागे पडलेल्या मराठवाड्यात शाळा कॉलेजांचे मात्र पेव फुटले आहे. आमदार, खासदारच नव्हे तर जिल्हा परिषदेच्या अन् खासगी शिक्षकांच्यादेखील मोठमोठ्या शिक्षण संस्था आहेत. त्या खेडोपाडी पसरल्या आहेत. मात्र, दहावीतील विद्यार्थ्यांनाही जोडाक्षर लिहिता-वाचता येईल किंवा दोन आकड्यांची बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार करता येईलच, असा दावा कोणताही शिक्षक छातीठोकपणे करू शकत नाही. महाविद्यालयांमधून मुक्तहस्ते पदव्यांचे वाटप सुरू आहे; पण या पदवीधरांच्या रोजगाराची मुळीच शाश्वती नाही. म्हणूनच मराठवाड्यातील प्रत्येक आंदोलनाला तरुणाईचा उदंड प्रतिसाद मिळतो. अर्थात, गेल्या दहा वर्षांत रस्त्यांची अवस्था बर्यापैकी सुधारली आहे. लातूर-नांदेड, जालना-परभणी, हिंगोली-नांदेड या जिल्ह्यांना जोडणारे रस्ते उत्तम आहेत. मात्र, धुळे-सोलापूर महामार्गाचा महत्त्वाचा भाग असलेला चाळीसगाव घाटाचा मार्ग अजूनही रखडला आहे. छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यादेवीनगर महामार्गाची लक्तरे झाली आहेत. छत्रपती संभाजीनगर ते नाशिक महामार्गदेखील उद्ध्वस्त झालेला आहे. त्यामुळे या प्रवासासाठी (सिन्नरपर्यंत) भरमसाठ टोल भरून समृद्धी महामार्गाचा वापर करण्याशिवाय गत्यंतर उरलेले नाही.
