Transfers of ZP employees postponed in the wake of the census
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा : देशव्यापी जनगणना २०२६ च्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण कामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत निर्णायक आणि तातडीचा आदेश जारी केला आहे. जनगणनेचे काम वेळेत, अचूक आणि निर्विघ्न पार पडावे यासाठी जिल्हा परिषदांतील गट-क व गट-ड संवर्गातील कर्मचारी तसेच शिक्षक यांची २०२६ मधील सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया पूर्णतः स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गृह सचिव, भारत सरकार यांनी जनगणना अधिनियम १९४८ आणि जनगणना नियम १९९० अंतर्गत दिलेल्या निर्देशांच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला असून, जनगणना कार्य हे वैधानिक आणि अत्यंत संवेदनशील स्वरूपाचे असल्याने कर्मचाऱ्यांची सातत्यपूर्ण उपलब्धता आणि स्थिरता आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या उपसचिव वैशाली डिगे यांनी जारी केलेल्या अर्धशासकीय पत्रानुसार, जनगणना कामाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्यास प्रशासकीय कामकाजावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सदर आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
याचबरोबर, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा अनुपालन अहवाल त्वरित शासनाकडे सादर करण्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व जिल्हा परिषद प्रशासनांना या आदेशाचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक ठरणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदांतील हजारो शिक्षक आणि कर्मचारी यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, अचानक होणाऱ्या बदल्यांमुळे निर्माण होणारी अस्थिरता टळणार आहे.
तसेच जनगणनेच्या राष्ट्रीय कार्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम आणि स्थिर राहणार असल्याचे प्रशासनिक वर्तुळात मानले जात आहे. जनगणना २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरत असून, आगामी काळात जनगणना प्रक्रियेच्या गतीवर याचा सकारात्मक परिणाम होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
