परभणी : मराठा समाजाच्या आरक्षणासह अन्य प्रश्नांवर राज्य सरकार सकारात्मक असून मराठा आरक्षण समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळासह येत्या मंगळवारी कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर मुंबईत बैठक घेऊन हे प्रश्न मार्गी लावले जातील, अशी ग्वाही उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी येथे दिले.
समन्वय समितीचे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष जावळे यांनी गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेले प्राणांतिक उपोषण मंत्री पाटील यांच्या आश्वासनानंतर मागे घेतले. मंत्री पाटील यांच्यासह मुंबई जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर हेही यावेळी उपस्थित होते. मराठा व ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा समाजाला ईडब्ल्युएसचे आरक्षण कायम ठेवण्यात यावे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज मर्यादेत १५ लाखांवरून २५ लाखांपर्यंत वाढ करण्यात यावी.
मुलींच्या मोफत शिक्षणासह मुलांनाही मोफत शिक्षण देण्यात यावे. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यात यावी, मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, आदी मागण्यांसाठी मराठा आरक्षण समन्वय समितीचे प्रदेशाध्यक्ष जावळे यांनी गेल्या २५ सप्टेंबरपासून प्राणांतिक उपोषण सुरू केले होते.
या उपोषणाची दखल राज्य सरकारने घेऊन मंत्री पाटील, आ. दरेकर यांना चर्चेसाठी शुक्रवारी पाठविले होते. मंत्री पाटील यांनी एससीबीसी चे दिलेले आरक्षण टिकले असल्याने पुन्हा इंडब्ल्यूएसमधून आरक्षण मागणे व त्यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया जटील ठरणार आहे. त्यामुळे समाजाने एससीबीसीचे आरक्षण टिकेल, याची खात्री ठेवावी.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून १ लाख युवकांना १५ लाखांचे कर्ज दिले आहे. त्यात बाढ करण्याची आपली मागणी रास्त असून सरकार त्या दृष्टीने निर्णय घेऊन ती मर्यादा २५ लाखांपर्यंत करण्याचा निर्णय करेल. मुलींच्या मोफत शिक्षणासाठी कोटींची तरतूद कसल ९०० अभ्यासक्रमांसाठी शुल्कमाफी केली आहे.
यासर्व प्रश्नांवर येत्या मंगळवारी मुंबईत बैठक घेण्यात येईल.त्यामुळे हे उपोषण मागे घेण्यात यावे, अशी विनंती मंत्री पाटील यांनी केल्यानंतर जावळे यांनी मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळालीच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी केली. त्यावर मंत्री पाटील यांनी हैदरावाद गॅझेटियर व अन्य सर्व दाखले मान्य करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कुणबी दाखले देण्याच्या संख्येत यापुढे बाढ होईल, असे नमूद केले.
आ. दरेकर यांनी सुभाष जावळे यांच्या नेतृत्वाखालील सर्व संघटनांच्या ठराविक प्रतिनिधींनी मुंबईत शिष्टमंडळासह यावे, त्याठिकाणी सह्याद्री वा मंत्रालयात या सर्व मागण्यांवर चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर मंत्री पाटील यांनी शिष्टमंडळाला दुपारी ३ वाजता हजर राहण्याबरोबरच त्यांची सर्व व्यवस्था सरकारमार्फत केली जाईल, असे आश्वासन दिले.
