परभणी : जिल्हा परिषदांमधील कर्मचाऱ्यांना घरबांधणी, घराचे नूतनीकरण अथवा विस्तारासाठी दिल्या जाणाऱ्या घरबांधणी अग्रिमाच्या अनुदान वितरण प्रक्रियेत राज्य शासनाने मोठे बदल केले. केवळ ग्रामविकास विभागाकडून वेतनासाठी अनुदान मिळणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांनाच घरबांधणी अग्रिम मंजूर करण्याची सूचना देण्यात आली असून, पात्र कर्मचाऱ्यांची छाननी करून जिल्हा परिषद स्तरावर प्रतीक्षा यादी तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले.
ग्रामविकास विभागाने ३१ ऑगस्टला निर्णयातून जि.प.कर्मचाऱ्यांच्या घरबांधणी अग्रिम अनुदान वितरणाची सुधारित कार्यपद्धती जाहीर केली. यासह ६ एप्रिल २०१८ रोजी जारी केलेले पूर्वीचे शासन परिपत्रक अधिक्रमित केले. कर्मचाऱ्यांना विविध प्रकारचे अग्रिम देण्यासाठी जि.प.नी त्यांच्या अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक झेडपीची स्वतःची उत्पन्न साधने मर्यादित असल्याने कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक घरबांधणी, नूतनीकरण किंवा विस्तारासाठी अग्रिम देणे कठीण होते.
यामुळे शासनामार्फत त्यांना कर्जरूपी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, हे अनुदान कर्जाच्या स्वरूपात असल्याने त्याची मुद्दल व व्याजासह परतफेड शासनास देणेे बंधनकारक आहे. नवीन कार्यपद्धतीनुसार जि.प.च्या अखत्यारीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना घरबांधणी अग्रिमाचा लाभ मिळणार नाही. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ग्रामविकास विभागाकडून निधी वितरित होतो, केवळ अशांनाच घरबांधणी अग्रिम मंजूर करता येईल. त्यामुळे अग्रिम मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित कर्मचारी शासन निश्चित निकषां नुसार पात्र आहे की नाही, याची खातरजमा करणे जि.प. प्रशासनासाठी आवश्यक राहील.
पूर्वीप्रमाणे कर्मचाऱ्यांचे घरबांधणी अग्रिमाचे मूळ प्रस्ताव थेट शासनाकडे पाठविण्याऐवजी झेडपींना स्व: स्तरावर प्रस्तावांची छाननी करावी लागेल. वित्त विभागाने घरबांधणी अग्रिम संदर्भात वेळोवेळी काढलेले व सध्याचे शासन निर्णय, त्यातील अटी व शर्तीनुसार प्रत्येक प्रस्तावाची तपासणी करावी लागेल. छाननीनंतर पात्र कर्मचाऱ्यांची जि.प.स्तरावर प्रतीक्षा यादी तयार होईल. यानंतर या यादी आधारे आवश्यक निधीची मागणी शासनाकडे होईल.
जि. प. कार्यालयांनी घरबांधणी अग्रिमासाठी आवश्यक अनुदानाची मागणी करताना तसेच अर्थसंकल्पीय अंदाज व सुधारित अंदाज शासनाकडे सादर करताना अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक केले. यात पात्र कर्मचाऱ्यांची तयार प्रतीक्षा यादी, यापूर्वी वितरित निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित कर्मचाऱ्याचे नाव, पदनाम, अर्जाचा दिनांक, मंजूर अथवा अनुज्ञेय अग्रिम रक्कम यांचा तपशील देणे आवश्यक राहणार आहे.
घरबांधणी अग्रिमासाठी शासनाकडून वितरित अनुदान शासन आदेशाच्या दिनांकापासून 30 दिवसांत आहरित करणे झेडपींसाठी बंधनकारक केलेे. विशेष म्हणजे, विहित मुदतीत निधी आहरित न झाल्यास संबंधित निधी शासनाकडे परत घेतला जाईल. त्यानंतर हा निधी प्रतीक्षा यादीतील इतर पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी किंवा आवश्यकतेनुसार अन्य कार्यालयांना वितरित करण्यात येऊ शकतो. घरबांधणी अग्रिमावर वित्त विभागाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या दरानुसार व्याज आकारले जाणार आहे.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, अग्रिम घेतलेल्या कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीपूर्वी कर्जाची मुद्दल व व्याजाची नियमित व योग्य वसुली पूर्ण व्हावी, याची जबाबदारी संबंधित कर्मचारी, आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी यांच्यावर राहणार आहे. जि.प.कर्मचाऱ्यांकडून घरबांधणी अग्रिमासाठी मोठ्या प्रमाणात मागणी प्राप्त होत असली तरी शासनाच्या अर्थसंकल्पात उपलब्ध तरतूद मर्यादित आहे. त्यामुळे जि.प. कार्यालयांकडून प्राप्त निधी मागण्या विचारात घेत उपलब्ध आर्थिक तरतुद मर्यादेतच निधीचे वितरण हाेईल.
पात्रतेची काटेकोर तपासणी, प्रतीक्षा यादीची सक्ती, निधीच्या वापरावर नियंत्रण, 30 दिवसांची आहरण मर्यादा व वेतनातून थेट संगणकीय कर्जवसुली अशा महत्त्वपूर्ण बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या घरबांधणी अग्रिम योजनेत अधिक पारदर्शकता व आर्थिक शिस्त येणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
गहाणखत, बंधपत्र व घराचा विमा अनिवार्य
घरबांधणी अग्रिमाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. यात नोंदणीकृत गहाणखत, वैयक्तिक बंधपत्र अथवा जामीनखत यांसारख्या कागदपत्रांचा समावेश आहे. तसेच, संबंधित घराच्या किमतीइतक्या रकमेचा घराचा विमा शासकीय विमा संचालनालयाकडे उतरविणे बंधनकारक करण्यात आलेे. त्यामुळे शासनाच्या कर्जरूपी निधीची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठीही ही तरतूद महत्त्वाची मानली जात आहे.
पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीतून थेट वसूली
घरबांधणी अग्रिमाची मुद्दल व व्याजाची वसुली अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीमध्ये संगणकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्याचे वेतन देयक तयार करतानाच कर्जाच्या मुद्दल रकमेची थेट संगणकीय पद्धतीने वसुली करण्यात येणार आहे. अग्रिमावरील व्याजाची रक्कमही शासनाने निश्चित केलेल्या संबंधित लेखाशीर्षाखाली जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
