परभणी : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी जिल्ह्यातील राजकारण अक्षरशः ढवळून निघाले. राजकीय पक्षांची संख्या, इच्छुकांची वाढती गर्दी आणि पैशांची खुलेआम उधळणमुळे या निवडणुकीचे स्वरूप अधिकच विद्रूप होणार आहे. यातच मंगळवारी (दि.13) राज्य निवडणुक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्याने राजकीय पक्षांतील सर्वच नेते, लोकप्रतिनिधी मोठ्या जोमाने झेडपीवर सत्ता प्रस्थापीत करण्यासाठी तयारीला लागले.
ज्या निष्ठावंत कार्यर्त्यांना उमेदवारी मिळणार नाही ते बंडखोरीच्या तयारीत असल्याने नेत्यांची मोठी डोकेदुखी वाढणार असल्याचे समजतेे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा नुसार 50 टक्के आरक्षणाच्या आतमधील 12 जिल्हा परिषदा व 125 पंचायत समितीसाठी ही निवडणुक होत असून यात जिल्ह्यातील 9 पंचायत समित्यांसह जिल्हा परिषदेचा समावेश झालेला आहे.
गतवेळी म्हणजे 2017 मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर तब्बल नऊ वर्षांचा मोठा कालावधी लोटल्याने यंदाची निवडणूक ही अनेकांसाठी ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ अशी संधी ठरणार आहे. या कालावधीत नव्या इच्छुकांची फौज उभी राहिली असून जुन्या नेत्यांनीही पुन्हा एकदा हरवलेले वैभव मिळवण्यासाठी कंबर कसली. प्रशासक कालावधीपूर्वी जिल्हा परिषद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात होती.
ही सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपच्या पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी तयारी केलेी. तसेच शिंदे शिवसेनेनेही मोर्चेबांधणी केली असून काँग्रेस आणि उबाठा शिवसेनेही निवडणुकीत सक्रिय सहभागाची तयारी दर्शवली. शिवाय अपक्ष आणि विविध लहान-मोठे राजकीय पक्षही निवडणूक रिंगणात उतरणार असल्याने लढत अधिकच बहुरंगी होतील असे चित्र दिसत आहे.
राज्यात महायुती आणि महाविकास आघाडी अशी राजकीय विभागणी असली तरी स्थानिक पातळीवर मात्र सत्तेची गणिते पूर्णतः वेगळी दिसत आहेत. महायुतीतील भाजप, शिंदे गट शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी तसेच महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी व उबाठा शिवसेना हेच पक्ष अनेक ठिकाणी एकमेकांविरुध्द उमेदवार उभे करतात की युती करतात हे लवकरच समजणार आहे. इच्छुकांची संख्या आणि उमेदवारीसाठीचा प्रचंड दबावामुळे पक्षांतर्गत बंडखोरीचा धोका वाढला आहे.
विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत आपलाच अध्यक्ष बसावा यासाठी सर्वच पक्षांनी रणनीती आखणे सुरू केले. उमेदवारी न मिळाल्यास दुसऱ्या पक्षाकडून किंवा अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याची तयारी अनेक इच्छुकांनी ठेवली. त्यामुळे प्रत्येक पक्षापुढे उमेदवारी वाटप हा कळीचा आणि डोकेदुखीचा विषय ठरणार आहे. पूर्वी निवडणुकीसाठी पैसा नाही या कारणावरून अनेकांना बाजूला काढले जात होते. मात्र यंदा परिस्थिती पूर्णतः उलट आहे.
प्रत्येक पक्षात पाच-दहा कोट्यधीश इच्छुक आहेत. वाटेल तेवढा पैसा खर्च करतो, पण उमेदवारी द्या, अशी भूमिका इच्छुकांकडून मांडली जात असल्याने पक्ष नेतृत्वाची अडचण वाढली. या पार्श्वभूमीवर पैसा फेको, तमाशा देखो अशीच स्थिती झाली. देवदर्शन, पर्यटन, होम मिनिस्टरसारखी बक्षिसे, विविध किट वाटप अशा आमिषांचा वापर झाला. पैशांवर आधारित प्रचार यंत्रणा उघड राबवली जात असल्याने मतदारांत संभ्रमावस्था निर्माण झाली. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक ही केवळ लोकशाहीचा उत्सव न राहता पैसा, सत्ता आणि प्रतिष्ठेची रणधुमाळी ठरणार असल्याचे चित्र सध्या स्पष्ट दिसत आहे.
झेडपीच्या 54 जागांसाठी लढत सुरू
2017 मध्ये पार पडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत 54 पैकी 24 जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने विजय मिळवला होता. तसेच शिवसेना पक्ष हा 13 जागांवर होता. काँग्रेस 6, भाजप 5, रासप 3 आणि अपक्ष 3 असे संख्याबळ होते. पण आता भाजपाची ताकद पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्यामुळे वाढली असून या निवडणुकीत राजकीय रंग भरला जाणार आहे. राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेली ही सत्ता भाजपा भेदण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तसेच अन्य राजकीय पक्षही मैदानात उतरणार असल्याने मिनी मंत्रालय कोणत्या पक्षाच्या ताब्यात जाते हे निवडणूक निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान पंचायत समितीपेक्षा जिल्हा परिषद सदस्य होण्याची उमेदवारांची मोठी धडपड दिसत आहे.
