परभणी; पुढारी वृत्तसेवा : खासगी शिक्षण संस्थांमधील मुख्याध्यापकांसह शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना वैयक्तीक मान्यता दिल्याच्या चर्चेतील प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आशा गरुड यांचे निलंबन रद्द करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिली आहे. मंगळवारी (दि. २७) हे आदेश काढण्यात आले आहेत.
परभणी जिल्ह्यातील अनेक खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या मुख्याध्यापक, सहशिक्षक, कलाशिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनियमितपणे वैयक्तिक मान्यता प्रदान केल्याप्रकरणी निलंबित असलेल्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आशा गरुड यांची निलंबन करण्यात आले होते. हे निलंबन रद्द करीत त्यांना पुन्हा शासन सेवेत याच पदावर आणि परभणीतच रुजू करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मंगळवारी (दि. २७) काढले आहेत.
शिक्षणाधिकारी गरुड यांनी खोट्या दस्तऐवजांच्या आधारे अनेक शिक्षकांना अनियमितपणे वैयक्तिक मान्यता प्रदान करून शासनावर आर्थिक दायित्व निर्माण केल्याचे आढळून आल्यावरून राज्य शासनाने त्यांना शासन सेवेतून निलंबित केले होते. शासनाच्या या निलंबन आदेशाविरुद्ध गरुड यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण च्या खंडपीठात अपील दाखल केले होते. त्यावर प्राधिकरणाने 24 नोव्हेंबर 23 रोजी त्यांचे निलंबन रद्द ठरवीत त्यांना ज्या पदावर निलंबित करण्यात आले आहे. त्याचपूर्व पूर्ववत पदस्थापना करण्याबाबत आदेश दिले होते. या आदेशाविरुद्ध शासनाने अपिलात जाण्याबाबत विचार केला होता. त्या अनुषंगाने मेट कडून अभिप्राय मागविण्यात आले होते परंतु प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी तसेच विधी व न्याय विभागाच्या उपसचिवांनीही त्यावर नकारात्मक अभिप्राय दिल्यामुळे राज्य शासनाने प्राधिकरणाने दिलेला आदेश विचारात घेऊन शिक्षणाधिकारी गरुड यांचे निलंबन रद्द करीत त्यांना परभणीतच शिक्षणाधिकारी माध्यमिक या पदावर पूर्ववत पुनर स्थापित करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.त्याचबरोबर गरुड यांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन त्याचा अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा , असे शासनाचे सहसचिव दि.वा. करपते यांनी आदेशात म्हटले आहे
