परभणी : केंद्र सरकारने साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देशातील साखर कारखाने १५ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार परभणी जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची गाळप हंगामाची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. मात्र, अद्याप कोणत्याही कारखान्याने ऊस दर जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे गाळप सुरू करण्यापूर्वी, म्हणजेच १५ ऑक्टोबरपूर्वी ऊसाचा दर जाहीर करावा, अशी मागणी ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, परभणीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
ऊस दर जाहीर केल्यानंतरच गाळप सुरू करावे. अन्यथा मागील वर्षाप्रमाणे ऊस दरासाठी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही समितीने दिला आहे. यासंदर्भात मंगळवारी (दि.२९) जी-७ शुगर्स, माखणीसह परभणी जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखाना प्रशासनांना समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. समितीच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये गाळप हंगाम २०२६ सुरू करण्यापूर्वी ऊस दर जाहीर करावा, ऊस उत्पादकांना पहिली उचल म्हणून प्रतिटन ४२५० रुपये एकरकमी द्यावेत आणि अंतिम ऊस दर प्रतिटन ५००० रुपये करावा, यांचा समावेश आहे.
तसेच गाळप झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची ऊस बिले कोणतीही दिरंगाई न करता तात्काळ अदा करावीत, अशी मागणी करण्यात आली. मागील हंगामातील ऊस उत्पादक शेतकरी तसेच तोडणी व वाहतूक ठेकेदारांची थकीत बिलेही तातडीने अदा करावीत, अशी मागणी समितीने केली. याशिवाय मागील हंगामात उत्पादित साखरेच्या दरवाढीचा फायदा ऊस उत्पादकांना मिळावा, यासाठी मागील गाळप केलेल्या ऊसाला प्रतिटन ३०० रुपये अतिरिक्त दर देऊन ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
यावेळी कॉ. राजन क्षीरसागर, कॉ. अजय बुरांडे, ओंकार पवार, सुरेश इखे, अजय चव्हाण, लक्ष्मण पौळ, सुरेश माने, रमेश पवार, तुकाराम वाघ, सुनील पौळ, प्रसाद गोरे, ऋषीकेश जोगदंड, शिवाजी कदम, दयानंद यादव, दीपक लिपणे, गणेश पाटील, विश्वंभर गोरवे, दत्तराव गव्हाणे, मावली जोगदंड, मीतेश सुक्रे, अशोक बोचरे, प्रताप सुक्रे, नागेश वाघ यांच्यासह शेकडो ऊस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.
