Purna farmers grant distribution issues
पूर्णा : पूर्णा तहसील कार्यालयातील नैसर्गिक आपत्ती (अतिवृष्टी) अनुदान कक्षात गेल्या वर्षापासून केवळ एकाच महिला कर्मचाऱ्यावर सर्व कामाचा भार टाकण्यात आला आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शासनाने शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यांत अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
प्रथम व्हीके नंबरनुसार केवायसी पूर्ण करण्यात आली, तर आता ॲग्रीस्टॅक शेतकरी नंबरद्वारे डीबीटी पद्धतीने थेट बँक खात्यात रक्कम जमा करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांचे आधार, सातबारा आणि बँक खात्यातील नावे जुळत नसल्याने त्यांना अनुदान मिळण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच सामाईक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे ॲग्रीस्टॅक नंबर अद्याप निघाले नसल्याने त्यांचेही अनुदान प्रलंबित आहे.
या तांत्रिक समस्यांमुळे अनेक शेतकरी दररोज तहसील कार्यालयात येऊन आपल्या अनुदानाची चौकशी करत आहेत. त्यामुळे अनुदान कक्षात प्रचंड गर्दी होत आहे. या साऱ्या कामकाजासाठी फक्त एकच महिला कर्मचारी नियुक्त असून, ऑनलाइन प्रणाली वारंवार बंद पडल्याने तिच्यावर ताण आणखी वाढला आहे.
गतवर्षीपासून हीच कर्मचारी सर्व काम एकहाती सांभाळत असून तिला जेवणासाठीसुद्धा वेळ मिळत नाही. कामाचा ताण असह्य झाल्याने ती ११ नोव्हेंबर रोजी अक्षरशः रडत वरिष्ठांकडे "मला या विभागातून मुक्त करा" अशी विनंती करताना दिसली.
सध्या पूर्णा तालुक्यातील सुमारे ९० ते ९५ गावांतील शेतकरी या कक्षात वारंवार येऊन विचारणा करत असल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे. तहसीलदार सध्या नगरपरिषद निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने या प्रश्नाकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याचे बोलले जात आहे. संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यांचा ताण कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारींना न्याय देण्यासाठी तातडीने अतिरिक्त कर्मचारी नेमणे आवश्यक आहे.
