Purna Vanchit Bahujan Aghadi protest
पूर्णा: करवाढ रद्द करण्याबाबत कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे, वंचित बहुजन आघाडीने नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी उत्कर्ष गुट्टे यांना आज (दि. ११) कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. त्याचबरोबर १५ दिवसांत समाधानकारक उत्तर न दिल्यास जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशाराही दिला आहे.
यापूर्वी नगरपरिषद प्रशासनाने शहरातील नागरिकांना कर भरण्याच्या नोटिसा पाठवून विविध कर लावून भरमसाठ करवाढ केली होती. ही बाब उघड झाल्यानंतर, वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सुनील मगरे व युवा जिल्हाध्यक्ष तुषार गायकवाड यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना भेटून करवाढ तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली होती. याबाबत पालिकेने कोणतीही ठोस पावले न उचलल्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीने ४ जून २०२५ रोजी मोर्चा भव्य मोर्चा काढला होता. मात्र, १३ जून २०२५ रोजी नगरपरिषद प्रशासनाने केवळ शासनाचे राजपत्र जोडून औपचारिक उत्तर दिले होते.
यानंतर आघाडीने शहरात करवाढ रद्द करण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीम राबवली, ज्यात ४८० नागरिकांनी सहभाग घेतला. या स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले, परंतु त्यांच्याकडूनही कार्यवाही झाली नाही. अखेर आज वंचित बहुजन आघाडीने मुख्याधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस देत १५ दिवसांत समाधानकारक उत्तर द्यावे, अन्यथा न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. आता नगरपरिषद प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
