Purna taluka farmer news
आनंद ढोणे
पूर्णा : पूर्णा तालुक्यात खरीप २०२५ हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून उत्पादनातही मोठी घट झाली आहे. मात्र, या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीकडून मनमानी कारभार केला जात असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रीमियम गोळा करण्यात आला. परंतु, प्रत्यक्षात पिकांचे नुकसान होऊनही अपेक्षित भरपाई देण्याऐवजी कंपनीने पिककापणी प्रयोगांचे अहवाल बाजूला सारत उपग्रहाधारित तांत्रिक अंदाजांवर भरपाई निश्चित करण्यास सुरुवात केली आहे.
उपग्रहातून घेतलेल्या हिरव्या पिकांच्या छायाचित्रांच्या आधारे उत्पादन जास्त झाल्याचा अंदाज गृहीत धरत हेक्टरी केवळ ३७०० ते ४५०० रुपये इतकी तुटपुंजी भरपाई निश्चित केली जात असल्याचे समोर येत आहे. संबंधित आकडेवारी पीएमएफबीवाय पोर्टलवर अपलोड केली जात असून शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, शासनाने सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. सततचा पावसाचा खंड, अतिवृष्टी, पूरस्थिती व रोगराई यांसारख्या कारणांवरील तक्रार नोंदणीची तरतूद वगळण्यात आली आहे. तसेच ‘१ रुपयात पीक विमा’ ही योजना बंद करून शेतकऱ्यांकडून अधिक प्रीमियम आकारला जात आहे. अशा परिस्थितीत पिककापणी प्रयोग हा एकमेव निकष ठेवण्यात आला असतानाही त्यालाच दुय्यम स्थान दिले जात असल्याची टीका होत आहे.
सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. पिककापणी प्रयोगांतही उत्पादन कमी आल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, विमा कंपनीने हे अहवाल नाकारत उपग्रहाधारित गणनेच्या आधारेच भरपाई निश्चित केली आहे.
परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून सुमारे ४०० कोटी रुपये प्रीमियम स्वरूपात जमा झाल्याची माहिती मिळत आहे. त्यापैकी ५२ महसूल मंडळांपैकी १९ मंडळांचे भरपाई गणित पूर्ण झाले असून सुमारे १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे समजते. उर्वरित मंडळांनाही अशाच तुटपुंज्या भरपाईचा सामना करावा लागणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
या संपूर्ण प्रकारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. पिककापणी प्रयोगांनुसार भरपाई न देता उपग्रहाधारित अंदाज लावून शेतकऱ्यांची थट्टा केली जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. तसेच, उपग्रहाधारित उत्पादन गणनेची सविस्तर माहिती देण्यासही कंपनीकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणात लोकप्रतिनिधींनीही पुढाकार घेतलेला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. दरम्यान, विमा कंपनीच्या या धोरणाविरोधात शेतकरी लवकरच न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
