परभणी : खरीप हंगामातील पर्जन्यतूट आणि भूजल पातळीत झालेली लक्षणीय घट यामुळे आगामी काळात जिल्ह्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व 9 तालुक्यांतील ग्रामीण तसेच नागरी क्षेत्रे पुढील १ वर्षासाठी अथवा पुढील आदेशापर्यंत पाणीटंचाई क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजयसिंह चव्हाण यांनी याबाबत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला. या आदेशामुळे जिल्ह्यात भूजल उपशावर कडक निर्बंध लागू झाले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाने 25 सप्टेंबर आणि 14 ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील परभणी, पूर्णा, गंगाखेड, पालम, सोनपेठ, पाथरी, मानवत, सेलू व जिंतूर या नऊ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात समावेश करण्यात आला. त्यातच जिल्ह्यातील भूजल पातळी सरासरी 4.26 मीटरने खालावल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आतापासूनच भूजल संवर्धनासाठी कठोर उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, 2009 मधील तरतुदींनुसार जिल्ह्यात शेती आणि औद्योगिक वापरासाठी 60 मीटरपेक्षा अधिक खोल विहीर किंवा बोअरवेल खोदण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे भूजलाचा अनिर्बंध उपसा करून पाणीपातळी आणखी खालावण्यास आळा घालण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपासून 500 मीटरच्या परिसरात कोणत्याही कारणासाठी नवीन विहीर किंवा बोअरवेल खोदता येणार नाही.