परभणी : जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्ताकारणाला नव्या टप्प्याची सुरुवात होत असून, जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तसेच सर्व ९ पंचायत समित्यांच्या सभापती-उपसभापती पदांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया अधिकृत सुरू झाली. येत्या १० मार्चला पंचायत समिती सभापती व उपसभापती ची तर 18 मार्चला जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड जाहीर केली जाणार आहे. आता या पदावर कोणी राजमान होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठी १८ मार्च रोजी दुपारी २ वाजता जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात विशेष सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेसाठी अपर जिल्हाधिकारी यांची पीठासीन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. शासनाने यापूर्वीच अध्यक्षपदाचे आरक्षण अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याने संभाव्य उमेदवारांमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांची अधिकृत नावे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग आला आहे.
जिल्ह्यातील परभणी, जिंतूर, सेलू, पाथरी, मानवत, सोनपेठ, गंगाखेड, पालम व पूर्णा या पंचायत समित्यांमध्ये १० मार्च रोजी सभापती व उपसभापती निवडणुका होणार आहेत. विविध गटांसाठी राखीव असलेल्या जागांमुळे स्थानिक पातळीवर सामाजिक व राजकीय संतुलन साधण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. विशेषतः ‘सर्वसाधारण (महिला)’, ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)’ व ‘अनुसूचित जाती (महिला)’ अशा आरक्षणामुळे महिला नेतृत्वाला मोठी संधी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पुरुष नेत्यांच्या राजकीय गणितांमध्ये बदल घडताना दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेत भारतीय जनता पक्ष मोठा पक्ष ठरलेला आहे, यावरून सत्तेची सूत्रे या पक्षातील कोणाच्या हाती जाणार याची उत्सुकता वाढली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ तसेच संबंधित निवडणूक नियमांनुसार संपूर्ण प्रक्रिया पार पडणार आहे. सभेची गणपूर्ती, नामांकन सादरीकरणाची मुदत आणि मतदानाची पद्धत याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. प्रत्येक ठिकाणी नियुक्त केलेले पीठासीन अधिकारी नियमांचे काटेकोर पालन करतील, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे नेतृत्व पुढील पाच वर्षांसाठी विकासाच्या दिशा ठरविणार आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य व कृषी विकासाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सक्षम नेतृत्वाची गरज आहे. त्यामुळे या निवडणुका केवळ सत्तेसाठीची स्पर्धा नसून, जिल्ह्याच्या भविष्यासाठीचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. आता सर्वांचे लक्ष १० व १८ मार्चकडे लागले असून, जिल्ह्यातील स्थानिक सत्ताकारणाचे नवे चित्र काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
