परभणी : राज्यातील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या २०२५–२६ या शैक्षणिक वर्षासाठीच्या संच मान्यता प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर विलंब होत असल्याचे गंभीरपणे निदर्शनास आले आहे. याचा थेट फटका शिक्षकांच्या वेतन, भत्ते व इतर अनुषंगिक लाभांवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ.महेश पालकर यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक तसेच वेतन पथक अधीक्षकांना कठोर सूचना जारी केल्या आहेत.
शिक्षण संचालकांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, शालार्थ प्रणालीतील संच मान्यता इंटीग्रेशन अंतर्गत पद मॅपिंगमध्ये अनेक ठिकाणी गंभीर त्रुटी आढळून येत आहेत. या त्रुटींमुळे शिक्षकांची पदे प्रणालीत योग्य प्रकारे प्रतिबिंबित होत नसून, त्याचा परिणाम थेट वेतन देयकांवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी नेमकी कोणती दुरुस्ती आवश्यक आहे, याचा सविस्तर प्रस्ताव वेतन पथक अधीक्षकांकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतर वेतन पथक अधीक्षकांनी शालार्थ प्रणालीमध्ये तात्काळ जाऊन पद मॅपिंगची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, संच मान्यता प्रक्रियेबाबत यापूर्वीच ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सूचना देण्यात आल्या असतानाही, राज्यातील अनेक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांची कार्यवाही अद्याप प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. २०२५–२६ साठी इयत्ता पहिली ते दहावी तसेच अकरावी ते बारावीच्या शाळा व वर्ग तुकड्यांची अनुदान श्रेणी, माध्यम आणि इतर आवश्यक माहिती स्कूल पोर्टलवर भरणे किंवा अद्ययावत करणे बंधनकारक असून, ही प्रक्रिया तातडीने दोन दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शिक्षण संचालकांनी 17 डिसेंबर रोजी अधिकाऱ्यांना पत्र काढून केवळ दोन दिवसांची मुदत दिलेली आहे. विहित मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास संबंधित शाळांची संच मान्यता शिक्षणाधिकारी किंवा शिक्षण उपसंचालक यांच्या लॉगिनला उपलब्ध होणार नाही. परिणामी शिक्षकांचे वेतन, भत्ते रखडल्यास अथवा भविष्यात कोणतेही प्रशासकीय किंवा आर्थिक प्रश्न उद्भवल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांचे मुख्याध्यापक/प्राचार्य, केंद्रप्रमुख तसेच शिक्षणाधिकारी यांची राहील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या आदेशामुळे शिक्षण विभागातील यंत्रणेत खळबळ उडाली असून, अनेक शाळांनी आपल्या प्रलंबित संच मान्यता व पद मॅपिंगच्या कामकाजासाठी तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. दुसरीकडे, शिक्षक संघटनांनीही या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष वेधले असून, वेळेत संच मान्यता न मिळाल्यास राज्यातील हजारो शिक्षकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
