परभणी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने काढलेल्या नव्या अध्यादेशामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जातीच्या वैधता प्रमाणपत्रासाठी पूर्वी असलेली १२ महिन्यांची मुदत आता सहा महिन्यांवर आणण्यात आली. ही अट पूर्ण न केल्यास संबंधित सदस्यांची निवडणूक भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झालेली मानली जाणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील तब्बल ५६९ सदस्यांवर अनिश्चिततेची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
राज्य शासनाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अध्यादेश काढून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या. या सुधारित तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्रासोबत जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेकदा जात पडताळणी समित्यांवर अर्जांचा प्रचंड ताण येत असल्याने उमेदवारांना वेळेत वैधता प्रमाणपत्र मिळणे कठीण जाते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने निवडून आल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुभा दिली आहे. परंतु या सहा महिन्यांच्या कालावधीतही वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर झाल्यास संबंधित सदस्यांची निवडणूक रद्द झाल्याचे मानण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थानिक राजकारणात याचे मोठे परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी निवडून आलेल्या सदस्यांना वैधता प्रक्रियेचा पाठपुरावा करावा लागणार असून, प्रशासनावरही पडताळणी प्रक्रियेचा ताण वाढणार आहे. राजकीय जाणकारांच्या मते, शासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिस्त व पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल; मात्र दुसरीकडे पडताळणी समित्यांची क्षमता आणि प्रक्रिया गतीमान नसल्यास अनेक लोकप्रतिनिधींना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे शासनाने पडताळणी समित्यांचे कामकाज अधिक सक्षम करण्याची गरजही व्यक्त केली जात आहे. आगामी काळात या अध्यादेशाचा स्थानिक राजकारणावर नेमका काय परिणाम होतो, याकडे जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील संभाव्य सदस्यांची संख्या लक्षात घेतली असता या निर्णयाचे परिणाम व्यापक असणार असल्याचे दिसते. परभणी तालुक्यात ८८, सेलू येथे ६७, जिंतूर येथे १०१, पाथरी येथे ४२, मानवत येथे ४१, सोनपेठ येथे ४१, गंगाखेड येथे ७१, पालम येथे ५३ आणि पूर्णा येथे ६५ अशा एकूण ५६९ सदस्यांना सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
