परभणी : जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उपशाच्या मुद्द्यावर मंगळवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अभूतपूर्व खडाजंगी पहायला मिळाली. जिल्हाभरात वाळू माफियांकडून सुरू असलेल्या बेकायदेशीर वाळू उत्खननाला महसूल आणि पोलिस प्रशासनाचेच अभय मिळत असल्याचा गंभीर आरोप करत आ.राजेश विटेकर यांनी प्रशासनावर थेट निशाणा साधला. तलाठ्यापासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचे हात बरबटले आहेत, असा गंभीर आरोप करत त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर कठोर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस आ.राजेश विटेकर, आ.सईद खान, आ.रत्नाकर गुट्टे, जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथूर, पोलिस अधीक्षक पंकज कुमावत तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्याच्या विकास आराखड्याबरोबरच विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा अपेक्षित असतानाच अवैध वाळू उपशाचा मुद्दा बैठकीचा केंद्रबिंदू ठरला. आ. विटेकर यांनी जिल्ह्यातील विविध नद्यांमधून दिवसाढवळ्या आणि रात्रीच्या अंधारात मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याचा आरोप केला. महसूल आणि पोलीस यंत्रणेला ही बाब माहिती असूनही कारवाई होत नसल्याने वाळू माफियांचे मनोबल वाढले आहे, असे ते म्हणाले.
जिल्ह्यात खुलेआम वाळू चोरी होत असेल, तर वाळू घाटांचे लिलाव करण्याची गरज तरी काय? सरकारने लिलाव प्रक्रिया बंद करून ज्याला हवी त्याने वाळू चोरून न्यावी, अशीच परवानगी द्यावी, असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावत प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर सडकून टीका केली. त्यांच्या या आरोपांवर पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी तातडीने दखल घेतली. अवैध वाळू उत्खनन हा अत्यंत गंभीर विषय असून महसूल व पोलिस विभागाने समन्वय साधत कठोर कारवाई करावी, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
जिल्ह्यात कोणत्याही परिस्थितीत वाळू माफियांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार खपवून घेतला जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत गंगाखेडचे आमदार रत्नाकर गुट्टे यांनीही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गंगाखेड तहसील कार्यालय परिसरात काही व्यक्ती उघडपणे मद्यपान करत बसतात. पोलिस ठाण्यापासून अगदी जवळच हा प्रकार सुरू असताना पोलिसांची दखल का घेतली जात नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय गंगाखेड तालुक्यात सायंकाळी सहा ते रात्री दहा या वेळेत होणाऱ्या वीज भारनियमनावरही त्यांनी संताप व्यक्त केला. दिवसभर शेतात कष्ट करणाऱ्या महिला रात्री घरी परतल्यानंतर स्वयंपाकासह घरातील कामे करतात. अशा वेळी वीजपुरवठा खंडित होणे अन्यायकारक असून हे जाचक भारनियमन तातडीने बंद करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
आ.सईद खान यांनीही अवैधरित्या साठवून ठेवलेल्या वाळूच्या साठ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वाळूचे बेकायदेशीर साठे निर्माण झाले असून अशा साठेबाजांवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, असा थेट प्रश्न त्यांनी प्रशासनाला विचारला. केवळ लहान वाहनांवर कारवाई करून मोठ्या माफियांना संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत विविध लोकप्रतिनिधींनी पाणी, वीज, कायदा-सुव्यवस्था, महसूल प्रशासन व अवैध धंद्यांबाबत प्रशासनाला धारेवर धरले. विशेषतः अवैध वाळू उपशावर झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे बैठकीचे वातावरण चांगलेच तापले. प्रशासनाच्या भूमिकेवर लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेले प्रश्न व पालकमंत्र्यांनी दिलेले कठोर निर्देश यामुळे आता जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपशा विरोधात प्रत्यक्षात किती प्रभावी कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
