परभणी : जिल्ह्यातील तब्बल 569 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रिया औपचारिकरीत्या सुरू झाली असून ग्रामविकास विभागाने मंगळवारी (दि. 17) प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला. जानेवारी 2026 ते डिसेंबर 2026 दरम्यान मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींसाठी ही निवडणूक होणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण राजकारण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
जिल्ह्यातील 569 ग्रामपंचायतींपैकी सर्वाधिक 101 ग्रामपंचायती जिंतूर तालुक्यात, तर 88 परभणी तालुक्यात आहेत. गंगाखेड (71), सेलू (67), पूर्णा (65), पालम (53), पाथरी (42), मानवत व सोनपेठ (प्रत्येकी 41) या तालुक्यांतील ग्रामपंचायतींचाही या प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे. या आकडेवारीवरूनच ग्रामीण भागातील राजकीय ताकदीचे केंद्रबिंदू स्पष्ट होत असून प्रमुख पक्षांसह स्थानिक आघाड्यांनीही मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये प्रभाग रचना हा अत्यंत संवेदनशील आणि राजकीयदृष्ट्या निर्णायक टप्पा मानला जातो. प्रभागांच्या सीमांकनावर स्थानिक गटबाजी, जातीय व भौगोलिक समीकरणांचा मोठा प्रभाव असतो. त्यामुळे या प्रक्रियेकडे सर्व पक्षांचे लक्ष लागले आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार टप्प्याटप्प्याने कार्यक्रम जाहीर केला आहे. तहसीलदार, तलाठी, ग्रामसेवक, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मार्च अखेरपर्यंत प्रारूप प्रभाग रचना पूर्ण केली जाणार आहे. एप्रिलमध्ये हरकती व सूचनांची प्रक्रिया पार पडणार असून 4 मे रोजी अंतिम मान्यता दिली जाणार आहे. 7 एप्रिलपर्यंत प्रारूप रचनेची जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली जाणार असून 13 एप्रिलपर्यंत हरकती मागवण्यात येणार आहेत. 21 एप्रिलपर्यंत सुनावणी होऊन 28 एप्रिलला अंतिम प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवला जाणार आहे.
या काळात स्थानिक पातळीवर तक्रारी, आक्षेप आणि राजकीय दबाव वाढण्याची शक्यता राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत. काही ठिकाणी प्रभागांची रचना विशिष्ट गटांना पोषक ठरेल का, यावरून वाद निर्माण होऊ शकतात. एकूणच, 569 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजताच जिल्ह्यातील ग्रामीण राजकारणात नव्या संघर्षाची नांदी होणार आहे. प्रभाग रचनेच्या प्रक्रियेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले असून आगामी काही महिने जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघणार, हे मात्र तेवढेच निश्चित मानले जात आहे.
ग्रामीण सत्ता संघर्षाची रंगीत तालीम
जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायत हीच पुढील पाच वर्षे पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकांची रंगीत तालीम ठरते. त्यामुळे प्रमुख राजकीय पक्षांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची मानली जात आहे. स्थानिक नेते, माजी सरपंच, युवा कार्यकर्ते यांच्यात हालचाली सुरू झाल्या असून गावपातळीवरील समीकरणे नव्याने आखली जात आहेत.
