Parbhani Zone-1 Districts
परभणी: जिल्ह्याच्या राजकीय आणि आर्थिक भवितव्यासाठी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला राज्य शासनाने मोठा आणि निर्णायक निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक गुंतवणूक व सेवा धोरण २०२५ अंतर्गत परभणी जिल्ह्याचा ‘उदयोन्मुख जिल्हा’ म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. जिल्ह्याला झोन – १ मध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
त्याचबरोबर परभणीचा डी-प्लस दर्जा कायम ठेवण्यात आला. हा निर्णय पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे शक्य झाला असून, परभणीच्या राजकारणात हा मोठा पॉलिटिकल गेन मानला जात आहे.
परभणी जिल्हा अनेक वर्षांपासून औद्योगिकदृष्ट्या मागास राहिला असून, रोजगार, गुंतवणूक व पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत सातत्याने दुर्लक्षित राहिला होता. ही बाब लक्षात घेऊन पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे परभणीसाठी विशेष झोन व सवलतींची मागणी लावून धरली होती. अखेर राज्य शासनाने ही मागणी मान्य करत परभणीला नव्या औद्योगिक धोरणात महत्त्वाचे स्थान दिले आहे.
नवीन धोरणानुसार झोन–१ मध्ये देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी प्रतिव्यक्ती उत्पन्न असलेले जिल्हे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या झोनमध्ये समावेश झाल्यामुळे परभणी जिल्ह्यात उद्योग उभारणाऱ्या गुंतवणूकदारांना कमाल भांडवली अनुदान, करसवलती, व्याज अनुदान, वीज दर सवलत तसेच पायाभूत सुविधा सहाय्य मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे डी-प्लस श्रेणी कायम राहिल्याने राज्यातील सर्वाधिक औद्योगिक प्रोत्साहन सवलतींचा लाभ जिल्ह्याला मिळणार आहे. राजकीय वर्तुळात या निर्णयाकडे पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी असलेले थेट राजकीय समन्वय आणि प्रभावी लॉबिंग म्हणून पाहिले जात आहे.
विशेषतः मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत परभणीला मिळालेला हा दर्जा आगामी काळात जिल्ह्याच्या राजकारणात निर्णायक ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या निर्णयामुळे परभणी जिल्ह्यात नवीन उद्योग, अन्न प्रक्रिया, कृषीपूरक उद्योग, लॉजिस्टिक्स, वेअरहाऊसिंग व सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परिणामी स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढणार असून, शेतकरी वर्गालाही कृषी प्रक्रिया उद्योगांमधून थेट फायदा होणार आहे.
पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले असून, परभणी जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास हा माझा राजकीय नव्हे तर विकासात्मक अजेंडा आहे. परभणीला मागासलेपणातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाच्या सर्व योजना प्रभावीपणे राबविल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या निर्णयाचे जिल्ह्यातील नागरिक, उद्योजक, व्यापारी, युवक व शेतकरी वर्गाकडून स्वागत करण्यात येत असून, नववर्षाच्या सुरुवातीलाच मिळालेली ही घोषणा परभणीसाठी ‘राजकीय आणि आर्थिक टर्निंग पॉइंट’ ठरत असल्याची चर्चा आहे.
