डॉ. सचिन चिद्रवार
मानवत : ज्ञानराधा मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडमधील सुमारे ३,५०० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन आणि अन्य संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी तसेच बॅनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम्स ॲक्ट, २०१९ (BUDS Act) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेवर न्यायालयाने ही कारवाई केली आहे.
ज्ञानराधा मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीची स्थापना २००६ मध्ये झाली होती. या संस्थेचे महाराष्ट्रात मानवतसह ५१ हून अधिक शाखांचे जाळे होते. ठेवींवर १० ते १८ टक्क्यांपर्यंत व्याज देण्याचे आमिष दाखविल्याने ही संस्था चर्चेत आली होती. मात्र, मुदत ठेवींची मुदत संपल्यानंतरही ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळाले नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. त्यानंतर संस्थेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण उघडकीस आले आणि संस्थेच्या शाखा बंद झाल्या. या प्रकरणात सुमारे ३,५०० कोटी रुपयांच्या ठेवी अडकल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
या प्रकरणी राहुल सुभाषराव सोनटक्के यांच्यासह एकूण १३३ ठेवीदारांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये बीड, परभणी, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील ठेवीदारांचा समावेश आहे. यामध्ये छोटे व्यावसायिक, शेतकरी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असून, त्यांची कष्टाची कमाई संस्थेत अडकल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणात केंद्र व राज्य सरकारकडून लिक्विडेटर आणि प्रशासक नेमण्यासह संचालक मंडळाच्या मालमत्तांबाबत जप्ती व पुनर्मूल्यांकनाची कारवाई करण्यात आल्याचे नमूद आहे. मात्र, ठेवीदारांना त्यांची रक्कम परत मिळवून देण्यासाठी अधिक प्रभावी कायदेशीर यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता याचिकेत अधोरेखित करण्यात आली आहे.
ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण आणि अनियंत्रित ठेव योजनांना प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये BUDS कायदा लागू केला. या कायद्यातील तरतुदींनुसार ठेवीदारांच्या हितासाठी सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करणे तसेच जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या विक्रीतून ठेवीदारांना परतावा मिळवून देण्यासाठी विशेष न्यायालयीन यंत्रणा कार्यान्वित करणे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे ठेवीदारांना न्याय मिळण्यास विलंब होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांना आवश्यक निर्देश देण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रभावित जिल्ह्यांसाठी BUDS कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी तातडीने नियुक्त करणे, कलम ८ अंतर्गत विशेष न्यायालये स्थापन करणे आणि या प्रक्रियेसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे.
तसेच, विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेसाठी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने आवश्यक निधी व अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करून द्यावी, केंद्र सरकार आणि सहकार मंत्रालयाने कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवावी, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. संबंधित मालमत्तांवर कायदेशीर कारवाई करून ठेवीदारांना त्यांची रक्कम परत मिळवून देण्याची प्रक्रिया वेगाने राबविण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
२६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती एन. बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन आणि अन्य संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली. प्रतिवादींच्या वकिलांनी न्यायालयात नोटीस स्वीकारली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मानवत येथील वकील युवराज आर. बारहाते कामकाज पाहत आहेत. या सुनावणीकडे ज्ञानराधा सोसायटीतील ठेवी अडकलेल्या हजारो ठेवीदारांचे लक्ष लागले असून, न्यायालयाच्या पुढील निर्देशांमुळे ठेवीदारांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.