ठळक मुद्दे
आर्थिक अडचणीमुळे कुटुंबात तणाव; देयके मिळत नसल्याने कर्मचारी वेतन रखडले
दोन वर्षांपासून कंत्राटदारांचे तब्बल 400 कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे देयके प्रलंबित
प्रलंबित देयकांच्या तातडीने मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून शासन दरबारी शिफारस
परभणी : जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग व पाणीपुरवठा विभागाकडे मागील दोन वर्षांपासून कंत्राटदारांचे तब्बल 400 कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे देयके प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदार तसेच लघु ठेकेदार आर्थिक अडचणीत सापडले असून, काहींवर मालमत्ता विक्रीची वेळ आली, तर काहीजण जीवनयात्रा संपवण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत.
यासंदर्भात महाराष्ट्र इंजिनिअर्स असोसिएशनच्या जिल्हा शाखेच्या वतीने जिल्हाधिकारी रघूनाथ गावंडे यांना मंगळवारी निवेदन देण्यात आले. निवेदनात स्पष्ट केले की, कामे पूर्ण करूनही वर्षानुवर्षे देयके मिळत नसल्याने बँकांचे कर्जफेड, यंत्रसामग्रीचे देखभाल खर्च, कर्मचारी पगारी वेळेवर होऊ शकत नाहीत. याचा थेट परिणाम ठेकेदारांच्या कौटुंबिक व मानसिक आरोग्यावर होत आहे.
या प्रलंबित देयकांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे 305 कोटी, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग 75 कोटी, पाणीपुरवठा विभाग 30 कोटी रूपये असल्याचे नमूद केले आहे. या प्रलंबित देयकांच्या तातडीने मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून शासन दरबारी शिफारस करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष इंजि.नारायण चौधरी, उपाध्यक्ष भारत डोली, गणेश वाघमारे, कोषाध्यक्ष प्रणव अगरवाल, सागर कदम, स्वप्नील देशमुख, द्वारकादास दाड, मोहंमद शोएब, एकनाथ चव्हाण, देवानंद चिक्षे, राम पवार, अशोक जाधव, वैभव ब्राह्मणगावकर, सय्यद सिरावद्दीन, स्वप्नील चव्हाण आदी उपस्थित होते.
