पाथरी : राज्यातील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल करत महाराष्ट्र शासनाने प्रमाणपत्र देण्यावरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना मोठा दिलासा मिळणार असून, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील स्थगिती उठवावी,अशी मागणी आमदार सईद खान यांनी अमरावती शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकी वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. या मागणीची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने राज्य शासनाने थेट शासन निर्णय (जीआर) जारी करून प्रमाणपत्र देण्यावरील स्थगिती उठवली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागातील अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
यापूर्वी प्रशासकीय कारणास्तव अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक संस्थांची प्रमाणपत्रासंदर्भातील प्रकरणे प्रलंबित होती. आता ही स्थगिती उठवण्यात आल्याने संबंधित संस्थांना प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्यास मदत होणार आहे.
शासन निर्णयात प्रमाणपत्र वितरणाच्या कार्यपद्धतीत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणणे, प्रलंबित प्रकरणांचा कालमर्यादेत निपटारा करणे तसेच प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीची कार्यवाही प्रभावीपणे राबविण्यावर भर देण्यात आला आहे. आमदार सईद खान यांनी अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधून स्थगिती उठवण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीनंतर शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना दिलासा मिळाला असून, या निर्णयाचे शैक्षणिक क्षेत्रातून स्वागत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.