पूर्णा : जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला न मिळाल्याने आणि प्रशासकीय अनास्थेला कंटाळून पूर्णा तालुक्यातील चुडावा येथील शेतकरी व्यंकटराव दत्तराव देसाई यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. "मागण्या मान्य करा किंवा मरण्याची परवानगी द्या," अशी टोकाची भूमिका त्यांनी घेतली असून, न्यायासाठी त्यांचा हा तिसरा लढा आहे.
व्यंकटराव देसाई आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची जमीन समृद्धी महामार्गासाठी संपादित करण्यात आली आहे. या जमिनीतून त्यांनी गोदावरी नदीवरून रीतसर परवाना घेऊन आणलेली ६ इंची पाईपलाईनही बाधित झाली. मात्र, प्रशासनाने या पाईपलाईनची नोंद घेतली नाही, तसेच जमिनीसाठी एकरी केवळ १३ ते १६ लाख रुपयांचा तुटपुंजा मोबदला देऊ केला आहे, असा आरोप देसाई यांनी केला आहे.
यापूर्वी दोन वेळा आमरण उपोषण करूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी केवळ आश्वासने देऊन उपोषण सोडायला लावले, पण प्रत्यक्षात कोणताही न्याय दिला नाही. त्यामुळे व्यथित होऊन देसाई यांनी ३० जुलैपासून पुन्हा एकदा बेमुदत आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे.
व्यंकटराव देसाई यांनी आपली व्यथा मांडताना अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. १९९० साली सर्व परवाने काढून आणि बँकेकडून कर्ज घेऊन बसवलेली ६ इंची पाईपलाईन (सुमारे ६०० पाईप) समृद्धीच्या कामात उखडून फेकली गेली, पण त्याची नुकसान भरपाई दिली नाही. "महागाई गगनाला भिडली असताना आणि प्रकल्पाचा खर्च १४ हजार कोटींवरून २२ हजार कोटींवर गेला असताना, शेतकऱ्यांना २०१७ च्या दराने एकरी १३-१६ लाख रुपये का दिले जात आहेत?" असा सवाल त्यांनी केला आहे.
तहसीलदारांपासून ते उपजिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनी केवळ टोलवाटोलवी केली. एका अधिकाऱ्याने दुसऱ्याकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकली आणि उपोषणाची खिल्ली उडवली, असा आरोपही त्यांनी केला. समृद्धी महामार्गामुळे सुपीक जमिनीचे तुकडे पडले असून, रस्त्याच्या पलीकडे राहिलेली जमीन कसणे अवघड झाले आहे, ज्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे.
"यापूर्वीच्या उपोषणावेळी १५ दिवसांत मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण काहीच झाले नाही. आता मागण्या मान्य होईपर्यंत माघार घेणार नाही. प्रशासनाने एकतर माझ्या मागण्या मान्य कराव्यात किंवा मला मरण्याची परवानगी द्यावी," अशी संतप्त भूमिका देसाई यांनी घेतली आहे. "जर याही वेळी न्याय मिळाला नाही, तर नाईलाजाने गोदावरी नदीत उडी मारून आत्महत्येसारखा मार्ग स्वीकारावा लागेल," असा गंभीर इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यांच्या या टोकाच्या भूमिकेमुळे जिल्हा प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
