मानवतः प्रधानमंत्री आवास योजनेतील ३ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या निधी प्रकरणी मानवत पोलिसात गुन्हा दाखल झ्याने शहरात विविध चर्चांना उधाण आले असताना मानवत नगरपरिषद प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. संबंधित रक्कम कोणत्याही व्यक्तीने अपहार केल्याचा प्रकार नसून, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या धाराशिव येथील ओयासिस टेक्नॉलॉजी या संस्थेला देय असलेल्या सेवा शुल्कापोटी खर्च करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
प्रशासनाच्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये प्रत्येक लाभार्थ्याच्या घरकुलासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदाना सोबतच ५ टक्के आकस्मिक खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. या आकस्मिक खर्चाची रक्कम मिळण्यासाठी नगरपरिषदेकडून वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला होता. मात्र, शासनाकडून ती रक्कम वेळेत उपलब्ध झाली नसल्याचे सांगितले जात आहे.
योजनेचे काम रखडू नये, लाभार्थ्यांना अडचणी निर्माण होऊ नयेत आणि नियुक्त एजन्सीची देयके थकीत राहू नयेत, या उद्देशाने उपलब्ध निधीतून तात्पुरत्या स्वरूपात देयके अदा करण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. लाभार्थ्यांची माहिती संकलन, तांत्रिक पडताळणी, ऑनलाइन नोंदणी, जिओ-टॅगिंग, बांधकाम प्रगती अहवाल आणि विविध प्रशासकीय प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी संबंधित संस्थेकडून सेवा पुरविण्यात आली होती.
नगरपरिषद प्रशासनातील सूत्रांच्या मते, "सदर खर्च हा योजनेच्या अंमलबजावणीचा भाग होता. शासनाकडून आकस्मिक खर्चाची रक्कम मिळण्याच्या अधीन राहून हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे या व्यवहाराकडे थेट अपहार म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही."
दरम्यान, या प्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास सुरू असून वस्तुस्थिती तपासातून स्पष्ट होणार आहे. मात्र, संबंधित निधीचा वापर योजनेच्या कामासाठीच करण्यात आला असल्याचा दावा नगरपरिषद प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
