जिंतूर : नगरपरिषदेच्या माध्यमातून उभारलेल्या मदनी फंक्शन हॉलची दुरवस्था झाली, सार्वजनिक मालमत्तेच्या देखभालीचा प्रश्न ऐरणीवर आला. सर्वसामान्य व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना लग्नसमारंभ व विविध सामाजिक कार्यक्रमांसाठी परवडणाऱ्या दरात जागा उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने उभारलेल्या हॉलमधील दरवाजे, फरशी, शौचालये व बाथरूमची तोडफोड झाल्याचे चित्र समोर आले. यामुळे पालिका प्रशासन देखरेखीबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सार्वजनिक निधीतून उभारलेल्या वास्तूची नियमित देखभाल करणे, तिची स्वच्छता राखणे आणि नागरिकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही नगरपरिषद प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, मदनी फंक्शन हॉलची झालेली अवस्था पाहता या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष झाले का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. हॉलच्या उभारणीवर नेमका किती खर्च झाला, त्याच्या देखभालीसाठी किती निधी खर्च करण्यात आला आणि सध्याच्या दुरवस्थेला जबाबदार कोण, याची माहिती प्रशासनाने जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.
हॉलमधील मूलभूत सुविधांचे नुकसान होईपर्यंत नगरपरिषद प्रशासनाच्या निदर्शनास ही बाब आली नाही का? या वास्तूच्या देखभालीसाठी जबाबदार अधिकारी किंवा कर्मचारी नियुक्त आहे का? नियमित पाहणी केली जाते का? असे प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित होत आहेत. सार्वजनिक मालमत्तेची वेळोवेळी पाहणी करून आवश्यक दुरुस्ती करणे गरजेचे असताना हॉलची अवस्था खराब होणे ही चिंतेची बाब आहे. मदनी फंक्शन हॉलमधील दरवाजे, फरशी आणि स्वच्छतागृहांचे नुकसान नेमके कोणी केले, याचा शोध घेण्याची गरज आहे.
या प्रकरणी नगरपरिषद प्रशासनाने नुकसानीचा पंचनामा करून संबंधितांची चौकशी करावी. तसेच, आवश्यकतेनुसार पोलिसांत तक्रार दाखल करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. या प्रकरणी तक्रार दाखल झाली आहे का आणि नुकसान करणाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी कोणती कार्यवाही सुरू आहे, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक आहे.
खासगी मंगल कार्यालयांचे भाडे सर्वसामान्य कुटुंबांना परवडत नसल्याने पालिकेचा फंक्शन हॉल हा नागरिकांसाठी महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो. मात्र, तेथील मूलभूत सुविधा खराब झाल्यास नागरिकांना या वास्तूचा वापर करणे अडचणीचे ठरणार आहे. परिणामी, नागरिकांना पुन्हा खासगी मंगल कार्यालयांचा खर्च करावा लागू शकतो. त्यामुळे हॉलची दुरुस्ती करून तो वापरण्यायोग्य करण्याची गरज आहे.
मदनी फंक्शन हॉलची पाहणी करून दुरुस्ती करणे, नियमित देखभालीसाठी जबाबदार यंत्रणा निश्चित करणे, नुकसानीप्रकरणी योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक निधीतून उभारलेल्या या सुविधेचा लाभ सर्वसामान्यांना न्‍याय मिळावा, यासाठी पालिका प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी होत असून, प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष लागले.
दुरुस्तीचा भार पुन्हा जनतेवर नको : सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीमुळे दुरुस्तीसाठी पुन्हा सरकारी निधी खर्च करावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नुकसानीचे मूल्यांकन करून दुरुस्तीचा खर्च निश्चित करावा, देखभालीची जबाबदारी ठरवावी आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
