परभणी : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीला आता पदस्थापनेत महत्त्व मिळणार आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यासह विविध वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मागील तीन वर्षांच्या कामगिरीचे १०० गुणांच्या निकषांवर वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून त्यानुसार पदस्थापना करण्याचे धोरण राज्य शासनाने निश्चित केले. विशेष म्हणजे, कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्याची मुदतपूर्व बदली करण्याचा अधिकार शासनाने राखून ठेवला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव दीपक केंद्रे यांनी ६ ऑक्टोबर रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला. आरोग्य सेवेची गुणवत्ता वाढविणे, प्रशासकीय गतिमानता आणणे आणि नागरिकांना अधिक दर्जेदार आरोग्य सेवा देणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन १०० गुणांमध्ये केले जाणार आहे.
नागरिकाभिमुखता व तक्रार निवारण, नेतृत्वगुण, आर्थिक व्यवस्थापन, औषधे व उपकरणांची उपलब्धता, रुग्णालयातील स्वच्छता व पोषण व्यवस्था, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, नैसर्गिक आपत्ती व साथीच्या आजारांतील कामगिरी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कामगिरी, शासनाच्या विविध आरोग्य मोहिमांची अंमलबजावणी, डिजिटल सेवांचा वापर, आयुष्मान भारत व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची अंमलबजावणी तसेच जिल्हा आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठीचे भविष्यातील नियोजन आदी बाबी तपासल्या जाणार आहेत.
मूल्यमापनासाठी HMIS, अधिकृत शासकीय पोर्टल, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांचे कामगिरी निर्देशक, NQAS, कायाकल्प, IPHS, आर्थिक व लेखापरीक्षण अहवाल, तपासणी अहवाल, औषध व उपकरणांच्या नोंदी, मनुष्यबळ व्यवस्थापन नोंदी तसेच रुग्णांच्या अभिप्राय व तक्रार निवारणाच्या अधिकृत नोंदींचा आधार घेतला जाणार आहे.
गुणांच्या आधारे अधिकाऱ्यांचे वर्गीकरण
गुणांच्या आधारे अधिकाऱ्यांचे ए, बी, सी आणि डी अशा चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण होणार आहे. ७१ ते १०० गुण मिळविणारे अधिकारी ए श्रेणीत, ५० ते ७० गुण मिळविणारे बी श्रेणीत, ३० ते ४९.९९ गुण मिळविणारे सी श्रेणीत, तर ३० पेक्षा कमी गुण मिळविणारे डी श्रेणीत असतील. ए श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना गुणवत्ताधारित पदस्थापनेत प्राधान्य मिळणार आहे. बी श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचा त्यानंतर विचार केला जाईल. सी आणि डी श्रेणीतील अधिकाऱ्यांसाठी क्षमता-वृद्धी, प्रशिक्षण आणि परफॉर्मन्स इम्प्रूव्हमेंट प्लॅन राबविण्यात येणार आहे.
मूल्यमापनातील श्रेणी हा पदस्थापनेचा एकमेव निकष नसणार आहे. पात्रता, सेवाज्येष्ठता, अनुभव, उपलब्ध पदे, आरक्षणाच्या तरतुदी, प्रशासकीय गरज, संवर्ग नियम आणि बदली संबंधीच्या कायदेशीर तरतुदींचाही विचार केला जाणार आहे. मात्र समान किंवा जवळपास समान पात्रता असलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये निवड करताना कामगिरीच्या वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनाला योग्य वजन दिले जाणार आहे.
मुल्यमापनाची डिजीटल नोंद!
मूल्यमापन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाइन परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएशन पोर्टल विकसित किंवा वापरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कोणत्या अधिकाऱ्याला कोणत्या कामासाठी किती गुण मिळाले, त्यासाठी कोणता पुरावा वापरण्यात आला आणि अंतिम मंजुरी कोणी दिली, याची डिजिटल नोंद ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्याची शासनस्तरावर दखल घेण्यात येणार आहे. अशा अधिकाऱ्यांना प्रशस्तीपत्र, त्यांच्या कामाचा बेस्ट प्रॅक्टिस म्हणून प्रसार, प्रशिक्षण व क्षमता-वृद्धीच्या संधी तसेच नियमानुसार इतर प्रोत्साहनात्मक उपायांचा विचार केला जाऊ शकतो. या नव्या धोरणामुळे योग्य पदावर योग्य अधिकारी या तत्त्वानुसार जिल्हा आरोग्य प्रशासन अधिक परिणामकारक करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. कामगिरी, गुणवत्ता आणि प्रत्यक्ष परिणाम यांना पदस्थापना प्रक्रियेत अधिक महत्त्व मिळणार असल्याने आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी ही नवी कार्यपद्धती महत्त्वाची ठरणार आहे.
दरवर्षी ३१ मार्चला लेखाजोखा
संवर्गातील सर्व कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या मागील तीन वर्षांच्या कामकाजाचे दरवर्षी ३१ मार्चअखेर मूल्यमापन केले जाणार आहे. मूल्यमापनात कामगिरी कमी असल्याचे आढळल्यास मुदतपूर्व बदली करण्याचा अधिकार शासनाकडे राहणार आहे. त्यामुळे जिल्हा आरोग्य यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आपल्या कामगिरीचा नियमित लेखाजोखा ठेवावा लागणार आहे. गंभीर प्रशासकीय अनियमितता, शासकीय निधीचा गैरवापर, गंभीर लेखापरीक्षण आक्षेप, रुग्णसेवेत सिद्ध झालेला गंभीर निष्काळजीपणा, शासकीय आदेशांचे वारंवार उल्लंघन किंवा गंभीर शिस्तभंगाची प्रकरणे संबंधित सेवा नियमांनुसार विचारात घेतली जाणार आहेत. मात्र केवळ प्रलंबित आरोप किंवा चौकशीच्या आधारे अंतिम प्रतिकूल निष्कर्ष नोंदविताना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे
