पूर्णा : पूर्णा रेल्वे जंक्शनचे महत्त्व कमी करणाऱ्या प्रस्तावित मरसूळ-चुडावा रेल्वे बायपास प्रकल्पाला स्थानिकांकडून होणारा तीव्र विरोध लक्षात घेता, परभणीच्या पालकमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर यांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. "पूर्णावासीयांवर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही," असे स्पष्ट करत त्यांनी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
दक्षिण मध्य रेल्वे विभागाकडून पूर्णा शहराला वळसा घालून मरसूळ ते चुडावा असा नवीन रेल्वे बायपास मार्ग तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. रेल्वे प्रशासन याला 'महत्वकांक्षी प्रकल्प' म्हणत असले तरी, या प्रकल्पामुळे पूर्णा रेल्वे जंक्शनचे अस्तित्व आणि महत्त्व धोक्यात येणार असल्याची तीव्र भीती नागरिक आणि बाधित शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी पूर्णा येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या एका शिष्टमंडळाने शुक्रवारी (दि. २ ऑगस्ट) पालकमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर यांची भेट घेतली.
या भेटीत शिष्टमंडळाने बायपासमुळे शहराचे आणि रेल्वे जंक्शनचे नेमके कसे नुकसान होईल, याची सविस्तर माहिती दिली. शिष्टमंडळाच्या मागण्या ऐकून घेतल्यानंतर पालकमंत्री बोर्डीकर यांनी या प्रकरणात पूर्णपणे लक्ष घालून पूर्णावासीयांवर होणारा अन्याय दूर करण्याचे आश्वासन दिले. या शिष्टमंडळात भाजपचे लक्ष्मीकांत कदम, डॉ. अजय ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप नन्नवरे, अंकुश बोकारे, आणि विठ्ठल भोरे यांच्यासह इतर कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.
पालकमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे या आंदोलनाला आता मोठे राजकीय बळ मिळाले आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या भूमिकेविरोधात आता थेट पालकमंत्रीच मैदानात उतरण्याचे संकेत मिळाल्याने पूर्णावासीयांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आता रेल्वे प्रशासन यावर काय भूमिका घेते आणि पालकमंत्री हा प्रश्न कसा हाताळतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
