Funds of ₹11.49 Crore for Six Resettled Villages
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा अतिवृष्टी आणि भीषण पुराच्या तडाख्यात उद्ध्वस्त झालेल्या जिल्ह्यातील सहा पुनर्वसित गावांसाठी अखेर राज्य शासनाने ठोस, निर्णायक आणि घडाकेबाज पाऊल उचलले.
अनेक महिन्यांपासून मूलभूत सुविधांच्या प्रतीक्षेतील पूरग्रस्त नागरिकांना मोठा दिलासा देत महसूल व वन विभागाने सोमवारी (दि.३०) शासन निर्णयाद्वारे तब्बल ११ कोटी ४९ लाख ९० हजार रुपयांचा भरीव निधी मंजूर केला आहे. यामुळे रखडलेल्या विकासकामांना केवळ गतीच नाही, तर प्रत्यक्षात जमिनीवर परिणाम दिसण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यातील संबंधित सहा गावांचे पुरानंतर पुनर्वसन झाले, पण सुविधा मात्र कागदावरच अडकलेल्या होत्या. रस्ते नसल्याने चिखलातून वाट काढावी लागत होती, नाल्यांच्या अभावामुळे अस्वच्छता बाढत होती, तर अंतर्गत मार्गाची दुरवस्था नागरिकांच्या जगण्यालाच अडथळा ठरत होती. या पार्श्वभूमीवर शासनाचा हा निर्णय जीवनरेखा ठरत आहे.
मंजूर निधीतून डांबरी रस्ते, अंतर्गत रस्त्यांचे खडीकरण, सिमेंट काँक्रीट (सीसी) रस्ते तसेच नाली बांधकाम यांसारख्या अत्यावश्यक नागरी सुविधांची कामे तातडीने हाती घेण्यात येणार आहेत. या सुविधा केवळ सोयीपुरत्याच मर्यादित नसून, नागरिकांच्या सुरक्षित, सुसज्ज आणि सन्मानजनक जीवनासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. निधीचे वितरणही ठोस पध्दतीने करण्यात आले आहे.
यातून ब्रह्मपुरी गावासाठी २ कोटी, घसाडी गावाला २ कोटी ४० लाख, कारला गावासाठी ७८ लाख २६ हजार, लासिना गावाकरिता २ कोटी ५० लाख, लिंबा गावाला २ कोटी ४२ लाख आणि कुंभारी तांड्याकरिता १ कोटी ३९ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, याआधी या कामांसाठी एकही रुपया वितरित झालेला नव्हता, त्यामुळे स्थानिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झालेला होता.
विशेष म्हणजे, संपूर्ण निधी वितरण प्रक्रिया बीम्स प्रणालीद्वारे पारदर्शकपणे राबवली जाणार आहे. खर्चाचा तपशील, ताळमेळ आणि उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केल्यामुळे निधीच्या प्रत्येक रुपयावर शासनाची बारीक नजर राहणार आहे. एकंदरीत, पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसित गावांसाठी घेतलेला हा निर्णय केवळ आर्थिक मदत नसून, विकासाची नवी दिशा देणारा ठरत आहे. या निधीतून रखडलेली कामे मार्गी लागून नागरिकांच्या जीवनमानात आमूलाग्र बदल घडेल, अशी अपेक्षा आहे. शासन निर्णयामुळे जिल्हयातील ६ पुनर्वसित गावांत विकासाचा वेग वाढणार असल्याचे दिसत आहे.
वैयक्तिक, ऑपरेशनल खात्यात निधीला मनाई
शासन केवळ निधी मंजूर करून थांबले नसून, अंमलबजावणीबाबत अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. निधी प्राप्त होताच संबंधित यंत्रणांनी कामांची देयके तत्काळ अदा करावीत, कोणतीही टाळाटाळ किंवा विलंब सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक कामाचा सविस्तर प्रगती अहवाल विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निधीच्या वापराबाबतही शासनाने शून्य सहनशीलता धोरण अवलंबिले आहे. मंजूर रक्कम केवळ निर्धारित कामांसाठीच वापरावी, अतिरिक्त खर्च होऊ देऊ नये, तसेच निधी कोणत्याही वैयक्तिक किंवा ऑपरेशनल खात्यात वळवण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. नियमभंग केल्यास जबाबदारांवर कठोर कारवाईचे संकेतही देण्यात आले.
