परभणी : सायबर गुन्हेगारांकडून डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली नागरिकांना मानसिकदृष्ट्या जखडून त्यांची आर्थिक लूट करण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असून, परभणीत याच पद्धतीने सेवानिवृत्त प्राध्यापक दाम्पत्याची तब्बल १ कोटी ११ हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली.
दिल्ली पोलीस मुख्यालयातील अधिकारी असल्याची बतावणी करत, तुमच्या आधार कार्डाचा वापर दहशतवाद्याने बँक खाते उघडण्यासाठी केला असून त्या खात्यातून संशयास्पद आर्थिक व्यवहार झाल्याचा गुन्हा दाखल आहे, अशी भीती दाखवून आरोपींनी दाम्पत्याला डिजिटल अरेस्ट केले. सलग १३ दिवस मानसिक दबावाखाली ठेवत त्यांच्या चार बँक खात्यांमधील रक्कम विविध खात्यांमध्ये वर्ग करून घेतली. या प्रकरणी गुरुवारी (दि.६) नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात पाच ते सहा अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परभणीतील समाधान नगर परिसरातील फिर्यादी हे कृषी महाविद्यालयातून सेवानिवृत्त झालेले प्राध्यापक आहेत, तर त्यांच्या पत्नीही प्राध्यापिका पदावरून निवृत्त झाल्या. १६ जुलै रोजी सकाळी सुमारे ९ वाजता त्यांच्या मोबाईलवर व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉल आला. कॉल करणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःला दिल्ली पोलीस मुख्यालयातील अधिकारी असल्याचे सांगितले. त्यानंतर तुमचे आधार कार्ड दहशतवाद्यांकडे सापडले असून त्याचा वापर करून बँकेत खाते उघडण्यात आले. त्या खात्यातून आर्थिक व्यवहार झाल्याने तुमच्याविरुद्ध गंभीर गुन्हा दाखल आहे, असे सांगत दाम्पत्याला भीतीच्या छायेखाली आणण्यात आले.
यानंतर फोन दुसऱ्या कथित वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे देण्यात आला. त्याने तुम्हाला हाऊस अरेस्ट करण्यात येत असून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणाशीही संपर्क साधायचा नाही, अशा सूचना दिल्या. सतत व्हिडिओ कॉल आणि फोनद्वारे संपर्क ठेवून आरोपींनी दाम्पत्यावर मानसिक दबाव कायम ठेवला. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा संपर्क साधत चौकशी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. तुमची निर्दोषता सिद्ध करण्यासाठी आणि पैशांची पडताळणी करण्यासाठी तुमच्या नावावरील सर्व रक्कम एका खात्यावर जमा करावी लागेल, अशी बतावणी केली.
आरोपींच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून दाम्पत्याने त्यांच्या चार वेगवेगळ्या बँक खात्यांतील रक्कम आरटीजीएस तसेच इतर बँकिंग माध्यमांतून आरोपींनी सांगितलेल्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित केली. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर चौकशी संपताच आणि जास्तीत जास्त ३० दिवसांत सर्व रक्कम परत मिळेल, असे आश्वासन आरोपींनी दिले. त्यामुळे दाम्पत्याने काही दिवस प्रतीक्षा केली. मात्र ३० दिवसांची मुदत संपण्यापूर्वीच संशय आल्याने त्यांनी संबंधित मोबाईल क्रमांकांवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
फोनही बंद लागत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आपली मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक झाल्याची जाणीव झाली. हा संपूर्ण प्रकार १६ ते २९ जुलै दरम्यान घडला असून आरोपींनी एकूण १ कोटी ११ हजार रुपयांची रक्कम लंपास केली. फसवणुकीची खात्री झाल्यानंतर दाम्पत्याने नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. त्यावरून पोलिसांनी पाच ते सहा अज्ञात सायबर भामट्यांविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
आरोपींनी वापरलेले मोबाईल क्रमांक, बँक खात्यांचे व्यवहार, आर्थिक व्यवहाराचा मागोवा तसेच तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपासाची चक्रे फिरविण्यात येत आहेत. दरम्यान, सायबर पोलिसांनी नागरिकांना इशारा देत सांगितले आहे की, पोलीस, सीबीआय, ईडी, न्यायालय किंवा इतर कोणतीही सरकारी यंत्रणा फोन किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे 'डिजिटल अरेस्ट' करत नाही. अशा प्रकारचे धमकीचे कॉल, आधार कार्ड किंवा बँक खात्याच्या नावाने होणारी चौकशी, तसेच पैसे तातडीने दुसऱ्या खात्यात जमा करण्याच्या सूचना या सायबर फसवणुकीचाच भाग असतात. त्यामुळे अशा कॉलवर विश्वास न ठेवता त्वरित जवळच्या पोलीस ठाण्यात किंवा सायबर हेल्पलाईनकडे तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
डिजिटल अरेस्ट म्हणजे काय?
सायबर भामटे स्वतःला पोलीस, सीबीआय, ईडी किंवा न्यायालयाचे अधिकारी असल्याचे भासवतात. गंभीर गुन्ह्यात अडकल्याची भीती दाखवून नागरिकांना सतत व्हिडिओ कॉलवर ठेवले जाते. मानसिक दबाव निर्माण करून त्यांच्या बँक खात्यांतील रक्कम तथाकथित 'तपासासाठी' दुसऱ्या खात्यात जमा करण्यास भाग पाडले जाते. प्रत्यक्षात कोणतीही सरकारी यंत्रणा अशा प्रकारे पैसे जमा करण्यास सांगत नाही.
