परभणी : पाथरी तालुक्यातील वाघाळा येथील श्री मारोती मंदिर देवस्थानच्या जमिनीवरील ऊस पिकाच्या उत्पन्नाबाबत तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांनी स्थगिती दिल्याने प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
वाघाळा येथील गट क्र. २३१ मधील ११.९७ हेक्टर जमीन किरण नागोराव घुंबरे व इतर शेतकरी हे २०२१ पासून कसत आहेत. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी सुमारे ३५ लाख रुपयांची गुंतवणूक करून ओसाड जमीन बागायती केली असून ऊस पिकाची लागवड केली आहे. संबंधित शेतकरी नियमितपणे शेतसारा व पाणीपट्टी भरत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. दरम्यान, गावातील काही व्यक्तींनी मंदिर देवस्थानच्या जमिनीबाबत तक्रार दाखल केल्यानंतर पाथरी तहसीलदारांनी दि.१२ व १५ जानेवारी २०२६ रोजी आदेश काढले. या आदेशानुसार संबंधित साखर कारखान्याला ऊस गाळपाचे पैसे एका नोंदणी नसलेल्या मंदिर समितीच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
तहसीलदारांच्या या आदेशा विरोधात शेतकऱ्यांनी ॲड.युवराज बारहाते यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत नमूद करण्यात आले की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत तहसीलदारांना पिकाचे उत्पन्न जप्त करण्याचा किंवा दिवाणी न्यायालयासारखे आदेश देण्याचा अधिकार नाही. तसेच सार्वजनिक न्यासाच्या मालमत्तेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ धर्मादाय आयुक्तांना आहे. ज्या समितीच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले, ती समिती कायदेशीर नोंदणीकृत नसल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पाथरी तहसीलदारांनी दि.१५ जानेवारी २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ऊस गाळपाच्या रकमेबाबत तात्पुरती स्थिती कायम राहणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ मार्च २०२६ रोजी होणार असून, त्या दिवशी न्यायालयात पुढील युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. युवराज बारहाते व ॲड. रंजिता बारहाते–देशमुख काम पाहत आहेत. या निर्णयामुळे पाथरी तालुक्यातील वाघाळा प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, अंतिम निकाल काय लागतो याकडे शेतकरी व ग्रामस्थांचे लक्ष आहे.
