Deputy Chief Minister Ajit Pawar News
परभणी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्याच्या अर्थ व नियोजन विभागाचा मी मंत्री आहे. त्यामुळे 36 जिल्ह्याचे नियोजन यावर्षी मी केले आहे. 21 हजार कोटी रुपयांचे नियोजन 36 जिल्ह्यांसाठी केलेले आहे. जिल्हा नियोजन निधीच्या संदर्भामध्ये मला प्रत्येक गोष्ट व्यवस्थित झाली पाहिजे. डीपीसीच्या निधीबाबत मला वाईट अनुभव राज्यात आला आहे. काही ठिकाणी चुकीच्या प्रकारचे नियोजन केले जात आहे, जर यामध्ये कसल्याही प्रकारे चुकीचं आढळून आलं तर मी जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील सोडणार नसल्याचं वक्तव्य करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थेट प्रशासनात जिल्हाधिकाऱ्यांनाच दम दिला आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार सध्या परभणी जिल्हा दौऱ्यावर आहेत. आज सकाळी परभणीच्या पोखरणी नरसिंह मंदिरामध्ये त्यांनी दर्शन घेतल्यानंतर जिल्ह्यातील दौऱ्याला सुरुवात केली. आज सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हा नियोजनची बैठक संपन्न झाली. यावेळी पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर खासदार संजय जाधव आमदार राजेश विटेकर आमदार डॉक्टर राहुल पाटील, आमदार रत्नाकर गुट्टे हे प्रमुख उपस्थित होते.
पुढे बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, डीपीसीच्या निधीचं योग्य नियोजन आम्ही केलेलं आहे. कोणत्या विभागाला किती निधी द्यायचा याचे देखील नियोजन केलेले आहे. अपंगांसाठी देखील यावेळेस एक टक्का नियोजन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर क्रीडासाठी देखील एक टक्का नियोजन यावर्षीपासून सुरू करण्यात आलेले आहे. जिल्ह्यामध्ये एन्ट्री केल्यावरच कळतं की जिल्हाधिकारी म्हणून जिल्ह्याकडे त्यांचं किती लक्ष आहे.
नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत डी पी सी मध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जातो, पण त्यामध्ये बऱ्याच अनियमित्ता असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे मी विभागाचे सचिव देवरायांना सांगितले आहे की, यावर्षी आपल्याला 36 जिल्ह्याच्या नियोजनामध्ये नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत जो खर्च होतो त्याची तपासणी करायची आहे. नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत होणारा भ्रष्टाचार थांबवायचा आहे. टेंडर प्रक्रिया देखील सुनियोजित झाली पाहिजे. ऑनलाइन टेंडर आणि ऑफलाइन टेंडर यामध्ये कसल्याही प्रकारची तफावत नसली पाहिजे असे देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मी तिघांनी मिळून राज्याचा कारभार सुरळीत आणि स्वच्छ चालला पाहिजे यासाठी काम करत आहोत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात जिल्ह्यात जी काही कामे होतील ती गुणवत्तेची आणि पारदर्शक झाली पाहिजेत. कसल्याही कामात भ्रष्टाचार झाला नाही पाहिजे आणि जर भ्रष्टाचार झाला तर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याला जबाबदार धरलं जाईल आणि त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असा थेट इशारा देखील यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी परभणीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना सज्जन दम दिल्याने जिल्ह्याच्या प्रशासनाचा कारभार सुरळीत होईल का? असा प्रश्न मात्र आता निर्माण झाला आहे.
