Work on the Lower Penganga Project is underway on a war footing
श्रीक्षेत्र माहूर, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र आणि तेलंगणा राज्य तसेच माहूर व किनवट तालुक्याच्या सीमेवरील खंबाळा गावाजवळ पैनगंगानदीवर सुमारे २९ हजार कोटी रुपये खर्चुन उभारल्या जाणाऱ्या निम्न पैनगंगा (चिमटा धरण) प्रकल्पाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. विशेष म्हणजे, एकाही ग्रामसभेची परवानगी नाही, सेंट्रल वॉटर कमिशनची मान्यता नाही, अर्धेअधिक गांवे पेसा क्षेत्रात येत असतांना तसेच प्रकल्पासंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतांनाही काम दृत गतीने सुरु असल्यामुळे निम्न पैनगंगा धरण विरोधी संघर्ष समिती, विदर्भ बळीराजा प्रकल्प प्रगती संघर्ष समिती आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचा मागील 30 वर्षा पासूनचा संघर्ष माळवला की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
निम्न पैनगंगा या प्रकल्पामुळे एकूण ९५ गावे बाधित होणार आहेत, तर ४६ गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. या प्रकल्पातून होणाऱ्या उपसा सिंचनासाठी आवश्यक असलेल्या दोन लाख अश्वशक्ती विजेची कुठलीही तरतूद करण्यात आली नाही, बुडीत क्षेत्रातील एकूण १९ हजार हेक्टर जमिनीपैकी ९९८ हेक्टर वनजमीन असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होऊन पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याची शक्यता बळावली आहे, तसेच बाधित होणाऱ्या ९५ गावांपैकी ४४ गावे पेसा कायद्यांतर्गत येत असल्याने घटनात्मक पेच उभा झाल्याचा आक्षेप आंदोलकांनी घेतला आहे.
याशिवाय पर्यावरण विभागाची मान्यता संपली असल्याची आणि बाधित शेतजमिनीला मिळणारा मोबदलाही फारच कमी असल्याची ओरड सुरु आहे.या पार्श्वभूमीवर निम्न पैनगंगा धरण विरोधी संघर्ष समिती, विदर्भ बळीराजा प्रकल्प प्रगती संघर्ष समिती आणि स्थानिक शेतकऱ्यांनी सन 1997 पासून या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केल्याचा इतिहास आहे.
महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या दोन राज्यांच्या सिंचन प्रकल्पाद्वारे सुमारे 1 लाख 60 हजार 50 हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे, आजमितीस या कामाव जवळपास ३० मिस्त्री, ७० कामगान कार्यरत असून मोठमोठ्या मशनरीच्य साहाय्याने प्रकल्पाचे काम पुढे रेटले जात आहे. पूर्वेकडच्या भागातील दोन्ह तटसंरक्षक भिंतींचे काम अंतिम टप्प्यात असून, १६ पैकी ५ फाटकांच्य पायाभरणीचे काम पूर्ण झाल्याचे चित्र पुढे आले आहे.
एवढेच काय तर येत्य चार वर्षांत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याची माहित कामावरील मजुरांनी दिल्याने पूर्वीच आक्रमक विरोध आणि संघर्ष आत संपुष्टात आला की, काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, प्रकल्पाचे बांधकाम गतीने सुरू असताना धरणविरोधी संघष् समितीचा विरोध माळवला की न्यायालयीन लढाईमुळे आंदोलनाच दिशा बदलली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आता न्यायालयीन प्रक्रियेतून काय निष्पन्न होते आणि प्रकल्पाच्य कामाबाबत शासन व संबंधित यंत्रण कोणती भूमिका घेतात, याकडे संघष् समिती, बाधित गावांतील शेतकर आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.