Was there a scam of two crore rupees in the Pradhan Mantri Awas Yojana?
श्रीक्षेत्र माहूर, पुढारी वृत्तसेवा :
प्रधानमंत्री आवास योजनेत (शहरी) तब्बल दोन कोटी रुपयांचा कथित महाघोटाळा झाला आहे. शासनाने नियुक्त केलेल्या मान्यताप्राप्त तीन कंपन्यांना डावलून नियमबाह्य पद्धतीने एका खासगी बोगस कंपनीच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. या प्रकरणी अनेक आंदोलने झाली, जिल्हाधिकारी कार्यालयात अनेक तक्रारी दाखल झाल्यात, परंतु सदर प्रकरणाची साधी चौकशीही झाली नसल्याने संबंधितांविरुद्ध कार्यवाही होण्याची आशा तर धूसर झालीच आहे, शिवाय पहिल्या डीपीआर मधील घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण केलेल्या गरीब लाभार्थ्यांना २० हजार रुपयांचा चौथा हप्ता मिळण्याची शक्यताही माळवली आहे.
माहूर शहरात पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत ९३२ लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळाला आहे. यातील ४५० लाभार्थ्यांना प्रत्येकी २० वीस हजार रुपयांचा चौथा हप्ता आजपावेतो मिळाला नाही. त्यामुळे ते लाभार्थी न. पं. कार्यालयाच्या सारख्या खेटा घालीत आहेत.
नगर पंचायतीच्या माध्यमातून घरकुल लाभार्थ्यांना आजपावेतो १५ कोटी रुपये एवढा निधी टप्प्याटप्प्याने वितरित करण्यात आला अशी माहिती नगराध्यक्ष फिरोज दोसाणी यांनी दिली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभदेण्यासाठीची प्रक्रिया करण्यासाठी शासनाने मान्यताप्राप्त तीन कंपण्याची नियुक्ती केली होती. मात्र नगर प्रशासनाने त्या तीन कंपन्या ऐवजी एक बोगस कंपनी तयार करून तिच्या नावे दोन कोटी रुपये वळते केले. त्यामुळेच शासनाकडून वेळेत निधी प्राप्त होऊनही तो लाभार्थ्यांपर्यंत न पोहोचता परस्पर खासगी कंपनीच्या खात्यावर जमा झाल्याचा संशय बळावला आहे.
निधी नेमका कोणी वळविला ? त्या बोगस कंपनीला पुढे आणण्यामागे कोणाचे आशीर्वाद होते? व त्या संदर्भात सभागृहात ठराव मंजूर झाला होता काय? अशा अनेक प्रश्नांना जन्म मिळाला आहे. या घोटाळा प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्या शिवाय वरील प्रश्नांची उत्तरे मिळणार नाहीत, तसेच त्यात कुणाकुणाचे हात ओले झाले याचे सत्यही उजागर होणार नाही.
चौथा हप्ता मिळण्याची आशाही धूसर
घरकुल लाभार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलन छेडणाऱ्या एका पुढाऱ्याने म्हाडाच्या वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांना फोन केला असता, जो पर्यंत बेकायदेशीररित्या कन्सलटन्टला दिलेले दोन कोटी रुपये परत करणार नाहीत, तो पर्यंत घरकुल लाभार्थ्यांना उर्वरित रक्कम देता येणार नाही, असे उत्तर त्यांनी दिल्याने त्या घरकुल लाभार्थ्यांना शेवटचा हप्ता मिळणार नाही, यावर शिक्का मोर्तब झाला आहे.
