Vijaya Rahatkar : Establish women grievance redressal committee in every office
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा महिलांना न्याय, सुरक्षा व सक्षमीकरण प्रभावीपणे सुनिश्चित करण्यासाठी महिला व बाल विकास, पोलीस, विधी सेवा प्राधिकरण, आरोग्य, महसूल, ग्रामविकास तसेच अन्य संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्य करणे आवश्यक आहे.
कार्यस्थळी महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक व भेदभावमुक्त वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी पॉश (लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ अंतर्गत प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, खासगी तसेच असंघटित क्षेत्रातील आस्थापनांमध्ये अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समितीची स्थापना करून कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिले.
पॉश अॅक्ट अंतर्गत तक्रार निवारण समिती न स्थापन केलेल्या शासकीय व खाजगी आस्थापना यांना दंड ठोठावण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित महिलाविषयक विविध विभागांच्या योजनांच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.
यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक डॉ. निलाभरोहन, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर, विधी सेवा प्राधिकारणाचे सचिव शरद देशपांडे, स्वीय सहाय्यक संतोष कुलकर्णी आदींची उपस्थिती होती.
