उमरखेड : ढाणकी गावात (ता. उमरखेड) रहिवाशांसाठी राखीव असलेल्या खुल्या जागेवर 'नमो उद्यान' उभारण्यात येत आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली आहे. ढाणकी नगरपंचायत, राज्य शासनासह विविध प्राधिकरणांना सहा आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देत नोटीस बजावली आहे.
निवृत्त शिक्षक गोपालसिंह दत्तासिंह गौर व इतर चार रहिवाशांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, ढाणकी नगरपंचायत चे हद्दीतील साई-श्रद्धानगरचा विकास करताना विकासकाने रहिवाशांसाठी खुली जागा राखून ठेवली होती. या जागेचा वापर मुलांचे खेळाचे मैदान, विवाह समारंभ, वाढदिवस, धार्मिक कार्यक्रम तसेच परिसरातील दोन मंदिरांशी संबंधित विविध उपक्रमांसाठी केला जातो.
राज्य शासनाने १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी 'नमो उद्यान' विकसित करण्यासाठी निधी मंजूर केला. त्यानंतर ढाणकी नगर पंचायतीने रहिवाशांच्या हरकती न मागविता याच खुल्या जागेवर उद्यान उभारण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती मिळाली. जूनमध्ये जागेवर मोजमाप सुरू झाल्यानंतर रहिवाशांनी नगर पंचायती कडे हरकत नोंदवत प्रकल्प अन्यत्र हलविण्याची मागणी केली होती. परंतु, पंचियतीने ही मागणी फेटाळून लावली.
त्यावरुन दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत उच्चन्यायलयाच्या नागपुर खंडपिठाने ढाणकी नगरपंचायतीसह सर्व संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. यावर सहा आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. तुरूंगात टाकण्याची धमकी? नगर परिषदेने विनंती फेटाळल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही सविस्तर निवेदन देण्यात आले. १४ जुलै रोजी हरकतींवर सुनावणी घेण्यात आली.
त्यावेळी एका संबंधित व्यक्तीने कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. तसेच, विरोध करणाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याची धमकी दिल्याचाही आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. रहिवाशांचा उद्यानाला विरोध नसून ते इतर सार्वजनिक जागेवर विकसित करावे, असेही याचिकेत नमूद आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. वैभव पत्रे व ॲड. अनिकेत चव्हाण यांनी बाजू मांडली
