उमरखेड : शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा दावा केला जात असतानाच, यवतमाळ जिल्हा उद्योग केंद्राच्या ढिसाळ कारभारामुळे उमरखेड तालुक्यातील महत्त्वाकांक्षी 'हळद प्रक्रिया प्रकल्प' संकटात सापडला आहे. प्रशासकीय स्तरावरून कोणतेही स्पष्ट मार्गदर्शन किंवा लेखी सूचना मिळत नसल्याने 'विद्यालय हळद प्रक्रिया क्लस्टर असोसिएशन'चे कामकाज पूर्णतः ठप्प झाले असून, याविरोधात आता आमरण उपोषणाचा पवित्रा असोसिएशनने घेतला आहे.
शेतकरी आणि उद्योजक आर्थिक अडचणीतविदर्भ आणि विशेषतः यवतमाळ जिल्ह्यात हळद उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांना आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या सामूहिक सुविधा केंद्राच्या (CFC) प्रशासकीय प्रक्रियेत जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापकांकडून जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप पत्राद्वारे करण्यात आला आहे. यामुळे प्रकल्पाची प्रगती थांबली असून, जिल्ह्यातील इतर केंद्रांवरही याचे सावट आहे. या दिरंगाईमुळे प्राथमिक प्रक्रिया उद्योगांना मोठा आर्थिक फटका बसत असून, पर्यायाने शेतकऱ्यांचेही नुकसान होत आहे.
03 जुलै 2025 रोजी आयोजित डीपीआर संदर्भातील बैठकीत, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापकांनी कोणत्याही तांत्रिक व आर्थिक विभागांचा अधिकृत अहवाल न घेता प्रकल्प तांत्रिक व आर्थिकदृष्ट्या योग्य नसल्याचा ठराव मांडला. या ठरावावर असोसिएशनने तात्काळ हरकत नोंदवून सदर बाब जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास लेखी स्वरूपात आणली आहे.
सदर प्रकल्प हा पारंपरिक शेती पद्धतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करणारा नाविन्यपूर्ण उपक्रम असून, प्रशासकीय पातळीवरून सहकार्य मिळत नसल्यामुळे शेतकरी व उद्योजक आर्थिक अडचणीत सापडले असून, प्रकल्पाचा मूळ उद्देशच धोक्यात आला आहे. या संदर्भात संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष यांनी दिनांक 28 एप्रिल 2026 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर केले होते, ज्याची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संबंधित विभागास तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रशासकीय बेजबाबदारपणामुळे प्रकल्पाचा मूळ उद्देशच सफल होत नसल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य निर्देश द्यावेत आणि प्रलंबित कामे मार्गी लावावीत, अशी मागणी असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष यांनी केली आहे. प्रशासनाला निवेदन सादर करून या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी असोसिएशनने यवतमाळचे पालकमंत्री, महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग सचिव, जिल्हाधिकारी, तसेच अमरावती विभागाचे उद्योग संचालक यांना निवेदनाच्या प्रती पाठवल्या आहेत. प्रशासनाने तातडीने दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
वारंवार पत्रव्यवहार करूनही जिल्हा उद्योग केंद्राकडून (DIC) प्रतिसाद मिळत नसल्याने उमरखेड येथील 'विडालय हळद प्रक्रिया क्लस्टर'च्या (Vidalay Turmeric Processing Cluster) प्रगतीवर गंभीर परिणाम होत आहे. तसेच 'डीआयसी'कडून कामात सहकार्य किंवा प्रतिसाद मिळत नसल्याने सामूहिक सुविधा केंद्राचे काम रखडले आहे.या दिरंगाईमुळे संतप्त झालेल्या अर्जदाराने उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता.
या निवेदनाची गंभीर दखल घेत, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नायब तहसीलदार (गृह) छाया काळे यांनी जिल्हा उद्योग केंद्राला पत्र पाठवले आहे. या प्रकरणावर तातडीने कार्यवाही करून अर्जदारास उपोषणापासून परावृत्त करावे, अशा सूचना पत्राद्वारे देण्यात आल्या आहेत. या पत्राची प्रत माहितीसाठी पोलीस अधीक्षकांनाही पाठवण्यात आली आहे.
हळद वाळवण्याची प्रक्रिया 20–25 दिवसांवरून 24–30 तासांमध्ये पूर्ण होणार आहे, स्वच्छ व हायजेनिक प्रक्रियेमुळे उत्पादनाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा (Export Quality) प्राप्त होणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी NCDEX सारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर होणार आहे. याशिवाय, मूल्यवर्धित प्रक्रियेअंतर्गत उकडणे, वाळवणे, घासणी, पावडर व पॅकेजिंग यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति टन सुमारे ₹30,000 पर्यंत अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. क्लस्टर आधारित सामूहिक सुविधा केंद्रामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारून खर्चातही बचत होणार आहे. विशेष म्हणजे यवतमाळ जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापकांनी हा प्रकल्प तांत्रिक व आर्थिक दृष्ट्या होऊ शकत नाही म्हणून प्रक्रिया थांबवली आहे परंतु सांगली येथे हा समांतर प्रकल्प सुरू असून वसमत येथील हरिद्रा संशोधन केंद्रामध्ये हा प्रकल्प सुरू होणार आहे . .
- रामेश्वर बिच्चेवार (संस्थापक अध्यक्ष, विडालय हळद प्रक्रिया क्लस्टर, विडुळ ता. उमरखेड)
