Trees were cut down to set up a solar power plant
भोकर : विठ्ठल फुलारी
ज्यांच्या खांद्यावर वृक्षलागवड किंवा वृक्ष संवर्धनाची कसलीच जबाबदारी नसलेले असंख्य हात वृक्षारोपण करून ती झाडे जगविण्यासाठी पदरमोड करून प्रयत्न करत आहेत. पण सौर ऊर्जा प्लांट उभा करण्यासाठी तोडलेल्या झाडांचा पंचनामा उशिराने जागे झालेल्या वनविभागाकडून होत आहे. पण, झाडं किती व कोणती तोडल्यागेली याचा हिशोब कसा लागणार असा प्रश्न उपस्थित होत असून यासाठी वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची कसरत होणार आहे.
मागील काही वर्षात वन विभाग, सामाजिक वनीकरण यांच्याकडून वृक्षलागवड ही झाली पण ही मोठ्या प्रमाणात झाडे जगली नाहीत. किंबहुना वृक्षलागवड साठी आलेला निधी व मनुष्यबळ बाया गेले असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येत आहे. कोरोना च्या काळात ऑकि सजनची मोठी आवश्यकता भासत होती. एका माणसाला प्रतिदिन ५५० लिटर ऑक्सिजनची गरज असल्याने जास्त ऑक्सिजन देणारे पिंपळ, बडतुळस, बांबू व कडुनिंब वृक्ष लागवड करणे आवश्यक झाले आहे.
गावागावात वड पिंपळ आणि घराघरात तुळस हे समीकरण घेऊन काही सेवाभावी संस्था यावर काम करत आहे. पण, सौर ऊर्जा प्लांटच्या नावाखाली हजारो झाडांची कत्तल केली जात असून याला वनविभाग अभय देत आहे. सध्या भोकर तालुक्यातील अनेक गावात सौर ऊर्जा प्लांट उभे राहात आहेत. यासाठी हजारो झाडे तोडण्याचे काम सुरू आहे. या झाडांचा हिशोब नाही. सदरील वृक्षतोड संदर्भात वन विभाग आता कार्यवाही करण्याच्या मूडमध्ये आले आहे. पण, झाडे किती होती, कोणकोणती होती याचा हिशोब जुळवून आणण्यासाठी वन विभागाला कसरत करावी लागणार आहे.
शासनाची परवानगी न घेता वृक्षतोड केल्याबाबत राज्यपालांनी कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश लागू केला आहे. त्यानुसार बेकायदेशीरपणे झाड तोडणाऱ्याला एक हजार रुपये नव्हे तर तब्बल ५० हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद झाली आहे. महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत अधिनियम १९६४ मध्ये सुधारणा करणारी तरतूद लागू झाली आहे. त्यानुसार पूर्वी ग्रामीण भागात बेकायदेशीर वृक्षतोड झाल्यास कमाल एक हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद होती.
त्यामध्ये गेल्या ६० वर्षांत कोणतीही सुधारणा करण्यात आली नव्हती. पर्यावरण रक्षण करण्यासाठी अशा बेकायदा वृक्षतोडीला चाप बसवणे गरजेचे होते. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दंडाची रक्कम ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला. राज्यपालांनी याबाबतच्या कायद्यातील सुधारणेचा अध्यादेश जारी केला आहे. भोकर तालुक्यातील वृक्षतोड बाबत किती दंड ठोठावला जाईल याचे आकडे लवकरच स्पष्ट होणार आहेत.
