There is a strong possibility of contempt of court action against zp officers
श्रीक्षेत्र माहूर, पुढारी वृत्तसेवा : तब्बल अकरा वर्षे माहिती दडपून ठेवल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ११ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्या प्रकरणी तीव्र नाराजी व्यक्त करुन प्रथमदर्शनी न्यायालयाचा स्पष्ट अवमान असा ठपका ठेवला आहे. त्यामुळे नांदेड जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान मुख्यकार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्यावर न्यायालयीन अवमानाची कारवाई होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
जिल्हा परिषद नांदेड माहूर-किनवट तालुक्यातील एका टायपिंग संस्थेला मान्यता देताना बनावट प्रमाणपत्रे व बोगस कागदपत्रांचा आधार घेतल्याची तक्रार याचिकाकर्ते गजानन अंबादास शिंदे यांनी २०१५ मध्ये केली होती. या संदर्भातील मूळ संचिका व संबंधित कागदपत्रांची माहिती मिळवण्यासाठी त्यांनी माहिती अधिकाराखाली अर्ज दाखल केला होता.
परंतु जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने संबंधित माहिती उपलब्ध करून न देता तब्बल ११ वर्षे ती दडपून ठेवल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याने शिंदे यांनी न्यायालयीन लढाईचा मार्ग स्वीकारला. २०१७ मध्ये राज्य माहिती आयोगाने माहिती न दिल्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंड ठोठावला होता. तरीही प्रत्यक्ष माहिती देण्यात आलेली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात धाव घेतली. न्यायालयाने २१ जानेव-ारी २०२६ रोजी १५ दिवसांच्या आत संपूर्ण माहिती देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र प्रशासनाने या आदे-शाचेही पालन न केल्याची गंभीर बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने प्रशासनाच्या टाळाटाळीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीस मूळ संचिका व सर्व रेकॉर्डसह प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. ही सुनावणी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार असू या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
