Seven schools in Nanded have obtained minority status
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा :
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रियेतून सुटण्यासाठी संस्थाचालकांनी नवी पळवाट शोधली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील ७ शाळांनी भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा मिळवत या प्रक्रियेतून स्वतःची सुटका करून घेतली आहे. परिणामी, मागील वर्षीच्या (२३८) तुलनेत यंदा आरटीईसाठी नोंदणी करणाऱ्या शाळांची संख्या २३० वर आली असून, यामुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या जागा कमी झाल्या आहेत.
आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती सरकारकडून केली जाते. मात्र, हा आर्थिक मोबदला शाळेच्या मूळ शुल्कापेक्षा कमी असतो आणि तो मिळण्यासही मोठा विलंब होतो. या आर्थिक नुकसानीमुळे अनेक संस्थाचालक आरटीई प्रवेशासाठी निरुत्साही असतात. यातून मार्ग काढण्यासाठी शाळांनी आता 'अल्पसंख्याक' दर्जा मिळवण्याचा सपाटा लावला आहे. नांदेडमधील ७शाळांनी हिंदी आणि तेलुगू भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा मिळवला आहे, तर एका शाळेचा पट शून्य असल्याने ती या प्रक्रियेतून वगळली गेली आहे.
अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्यासाठी संबंधित शाळेत ५२ टक्के विद्यार्थी हे त्या विशिष्ट भाषिक किंवा धार्मिक अल्पसंख्याक गटातील असणे अपेक्षित आहे. मात्र, नांदेडमध्ये ज्या ७ शाळांनी हा दर्जा मिळवला आहे, तिथे हे निकष खरोखर पाळले जातात का, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. अनेक ठिकाणी इतर भाषिक विद्यार्थी जास्त असतानाही केवळ आरटीई प्रवेश टाळण्यासाठी कागदोपत्री हा दर्जा मिळवला जात असल्याची चर्चा आहे. शिक्षण विभागाच्या या दुर्लक्षामुळे सर्वसामान्यांच्या मुलांना मात्र प्रवेशापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
लवकरच विद्यार्थी नोंदणी
शाळांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून लवकरच पालकांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार आहे. अर्धापूर (१०), भोकर (८), बिलोली (११), देगलूर (१४), धर्माबाद (१०), हदगाव (१०), हिमायतनगर (५), कंधार (१०), किनवट (१३), लोहा (२०), माहूर (५), मुदखेड (१३), मुखेड (८), नायगाव (१९), नांदेड ग्रामीण (३८), नांदेड शहर (३२) आणि उमरी (४) अशा एकूण २३० शाळांनी नोंदणी केली आहे.
अल्पसंख्याक दर्जाचा ट्रेंड वाढला
गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात अल्पसंख्याक दर्जा मिळवणाऱ्या शाळांचे प्रमाण वाढले आहे. अल्पसंख्याक विभागाकडून भाषिक (उदा. मराठी व्यतिरिक्त अन्य भाषा) आणि धार्मिक आधारावर हा दर्जा दिला जातो. एकदा हा दर्जा मिळाला की, संबंधित शाळेला आरटीई अंतर्गत २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक राहत नाही. याचाच फायदा घेत संस्थाचालक आता या पळवाटेचा आधार घेत आहेत.
