नांदेड : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील कर्मचारी गावांमध्ये कर्तव्यावर नियमित उपस्थित राहावे, यासाठी जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक मीनल करनवाल यांनी क्यूआर कोडद्वारे उपस्थिती दर्शविण्यास सांगितल्यानंतरही अनेक कर्मचारी क्यूआर कोडचा वापर करत नसल्याची बाब निदर्शनास आली असून संबंधित कर्मचारी सीईओंच्या रडारवर आले आहेत.
नांदेड जिल्हा परिषदेत रुजू झाल्यानंतर मीनल करनवाल यांनी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना सोयीसुविधांचा लाभ घेता यावा यासाठी ग्रामसेवक, शिक्षक, आरोग्यसेवक यांना नेमून दिलेल्या गावांमध्ये कर्तव्यावर जाऊन क्यूआर कोडच्या माध्यमातून उपस्थिती दर्शविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत, जि.प.शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र या ठिकाणी क्यूआर कोडची व्यवस्था डिसेंबर २०२३ पासून करण्यात आली आहे.
ही क्यूआर कोड प्रणाली लागू झाल्यानंतर जि.प. अंतर्गत येणाऱ्या अनेक संघटनांनी क्यूआर कोड प्रणालीला विरोध केला होता. कर्मचारी संघटनांच्या विरोधास न जुमानता क्यूआर कोडद्वारे उपस्थिती नोंदवावीच लागेल, अशी भूमिका घेतल्यानंतर संघटना नरमल्या होत्या. दरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी करनवाल यांनी मागील आठवड्यात क्यूआर कोड प्रणा लीच्या माध्यमातून उपस्थिती दर्शविणाऱ्या जि.प.च्या ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांची माहिती घेतली असता केवळ ३० टक्के कर्मचारी क्यूआर कोड प्रणालीचा वापर करत असल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आल्याने त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला.
करनवाल यांनी क्यूआर कोडद्वारे जे उपस्थिती दर्शवत नाहीत त्यांची माहिती मागवली असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यास विचारणा केली असता त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. अनेक विभागातील अधिकाऱ्यांसह कर्मचारीही ड्यूटीवर उशीरा येत होते.
कार्यालयात येण्याची वेळ पाळून हजेरी पटावर स्वाक्षरी करण्यास सांगूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या जि.प.च्या विविध विभागांतील ३१ कामचुकार कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन सीईओंनी कपात करण्याचे आदेश विभाग प्रमुखांना दिले आहेत.
जि.प. शाळांमधील शिक्षक : ८ हजार
आरोग्य कर्मचारी: १५० ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक : १ हजार ७३
