nanded well farmer news
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पारंपरिक मतदारसंघातील अर्यापूर पंचायत समितीने एका शेतकऱ्याला विहिरीसाठी टप्याटप्प्याने कसे नागवले, याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यातील सत्यासत्यता यथावकाश पडताळली जाईलच परंतु यात घडलेली कथा काही नवी नाही. शेतात हकाची विहीर व्हावी, या आशेने झपाटलेला शेतकरी कसा गंडवला गेला आणि घरुनही कसा फटकारला गेला, याचे संतापजनक प्रकरण या व्हिडीओतून समोर आले आहे.
त्याने ऐकलेले. त्यामुळे त्याने थेट अर्धापूर पंचायत समिती गाठली आणि आपली इच्छा तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यााला बोलून दाखवली. स्वतः यळ्यात हार घालून बकरा खाटीकखान्यात आलेला पाहन अधिकाऱ्याने आपली नखे बाहेर काढली आणि विहीर बांधून देण्याचे शेतकऱ्याचे स्वप्न अधिक बळकट केले. १५ हजार रुपये खांची मागणी केली, भाबड्या शेतकऱ्याला फक्त विहीर दिसत होती, त्यामुळे त्याने ती पूर्णही केली. पुढे आला ग्रामसेवकाचा नंबर, त्याने आपल्या उंचीनुसार पाच हजाराची मागणी केली, ती देखील पूर्ण झाली. पुढचा नंबर इंजिनिअरचा, त्याची ३० हजार रुपयांची मागणी सुद्धा पूर्ण केली.
शेतात गावरान कोंवडा आणि रंगीत पाणी असा नंबर वन' बेत ठरला, तो देखील साग्रसंगीत पार पडला. एवढ्यावर संबंधितांची ना भूक भागली ना तहान... त्यामुळे हा सिलसिला सुरु झाला. चार पाच फेण्या झडल्यानंतर शेतकरयाच्या हातावर केवळ वर्क ऑर्डर ठेवण्यात आली होती, जेव्हा की, विहीर बांधून देष्णाची सुपारी ठरली होती. आता शेतकऱ्याचे ओझे वाटू लागले. त्यासाठी हिडीसफिडीस सुरू झाली. आपण पुरते गंडवले गेली, हे शेतकरी कळून चुकला. तिकडे मंडळी हेटाळणी करु लागली. उलहावसता कुटुंबियांचे बोलणे खाऊन वैतागलेल्या शेतकऱ्याने अग्रेर स्वतःच कुदळ व फावते उचलले आणि विहीर खणायला घेतली.
बालाजी हेंद्रे पाटील नामक एका कार्यकर्त्याला संबंधित शेतकरी एका टपरी हॉटेलात भेटला आणि त्याची आपबिती ऐकून सुन्न झालेल्या त्या कार्यकत्यनि व्हिडीओ तयार केला आणि सोशल मीडियावर अपलोड केला. आता तो व्हायरल झाला असून यातील सत्यासत्यता समोर येण्यााची गरज सर्व स्तरातून व्यक्त होत आहे.
श्रीजया चव्हाण न्याय देणार का?
मधल्या काळात गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक आणि संबंधित अभियंत्यांची अर्धापूर येथून बदली झाली. पण या शेतकऱ्याने आपली फसवणूक कशी झाली, कोणी केली हे वास्तव निर्भयपणे समोर आणल्यानंतर या भागाच्या आमदार श्रीजया चव्हाण त्या शेतकऱ्यास न्याय देणार का?, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
