विशेष प्रतिनिधी
नांदेड : नांदेड-वाघाळा शहर मनपामध्ये नामनिर्देशित (स्वीकृत) सदस्यांची निवड करताना शासनाच्या नगरविकास विभागाने निश्चित केलेल्या अर्हतेचे काटेकोरपणे पालन होईल, असे मनपा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
नामनिर्देशित सदस्यांसाठी लागू करण्यात आलेले निकष तपासण्याची जबाबदारी शासनाने मनपा आयुक्तांवर टाकली असून नव्या निर्णयानुसार नांदेड मनपामध्ये नजीकच्या काळात आठ जणांना नामनिर्देशित सदस्य केले जाणार आहे. यांत सत्ताधारी भाजपाला पाच जणांना नामनिर्देशित करण्यास वाव असून त्यासाठी पक्षामध्ये मोठी चुरस असल्याचे स्थानिक घडामोडींतून दिसून आले.
मनपाच्या महापौर-उपमहापौर पदाची निवडणूक झाल्यानंतर त्यापुढील सभेमध्ये स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या निवडीची प्रक्रिया पार पाडण्यात येणार आहे. त्यानंतर होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेमध्ये नामनिर्देशित सदस्य निवडीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाऊ शकते. शासनाने 2012 साली एका अधिसूचनेद्वारे महानगरपालिकांतील नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता निश्चित केली. नव्या निर्णयानुसार नांदेड मनपात एकूण सदस्य संख्येच्या 10 टक्के म्हणजे आठ जणांना स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते. या प्रक्रियेत आयुक्तांवर महत्त्वाची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
मनपा निवडणुकीदरम्यान भाजपामध्ये काही प्रभागांमध्ये उमेदवारीसाठी मोठी चुरस निर्माण झाली होती. पक्षाचे उमेदवार निश्चित झाल्यानंतर अनेक इच्छूक नाराज झाले होते. पण बंडखोरी टाळण्यासाठी स्थानिक नेत्यांनी इच्छुकांना वेगवेगळी आश्वासने दिली. त्यातील काहींना स्वीकृत सदस्य करण्याचा शब्द दिला गेला. उल्लेखनीय बाब म्हणजे नामनिर्देशित सदस्यपदाच्या अर्हतेमध्ये ‘माजी नगरसेवक’ असा उल्लेख कोठेही नाही.
किमान पाच वर्षांपासून वैद्यकीय व्यवसाय करणारी व्यक्ती, मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालयातील निवृत्त प्राध्यापक, व्याख्याते, मुख्याध्यापक, सनदी लेखापाल म्हणून किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेली व्यक्ती, पाच वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव असलेला अभियंता, विधी क्षेत्रात पाच वर्षे काम केलेली व्यक्ती इत्यादींना नामनिर्देशित सदस्यपदासाठी पात्र समजले जाते. त्याशिवाय नगरपरिषद किंवा मनपात सेवा बजावून निवृत्त झालेला अधिकारी यांनाही वाव आहे. शासनाने आणखी एक सोय केली असून समाजकल्याण कार्यामध्ये गुंतलेल्या नोंदणीकृत अशासकीय संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यालाही नामनिर्देशित केले जाऊ शकते. याच तरतुदीचा आधार घेऊन यापूर्वी अनेकांना मनपामध्ये मागच्या दाराने प्रवेश दिला गेला.
या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे स्थानिक नेते वैद्यकीय व्यावसायिक, निवृत्त मुख्याध्यापक किंवा शिक्षणतज्ज्ञ, अनुभवी अभियंता किंवा सनदी लेखापाल अशांसारख्यांना संधी देतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भाजपासह अन्य पक्षांकडून नामनिर्देशित सदस्यपदासाठी ज्या नावांची शिफारस होईल त्यांची अर्हता तपासूनच त्यांच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचे बंधन शासनाने घातले आहे, असे मनपा आयुक्त महेशकुमार डोईफोडे यांनी येथे स्पष्ट केले.
