उमरखेड : पोफाळी येथील वसंत सहकारी साखर कारखान्याच्या बहुचर्चित प्रकरणाला पुन्हा नवे वळण मिळाले आहे. कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळाला २०२३ मध्ये चौकशीत निर्दोष ठरविण्यात आल्यानंतर या निर्णयाला आव्हान देणारे अपील व पुनरीक्षण अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात सहकार विभागाने तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश पाटील देवसरकर यांच्यासह २३ जणांना नोटिसा बजावल्या असून, ४ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
वसंत सहकारी साखर कारखान्याच्या कारभारासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८३ अन्वये चौकशी करण्यात आली होती. तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या कार्यकाळात या चौकशीला सुरुवात झाली. सरकारने चौकशी अधिकारी नियुक्त करून कारखान्याच्या कारभारातील विविध बाबींची तपासणी केली होती. चौकशीअंती तत्कालीन अध्यक्ष, संचालक मंडळ आणि कार्यकारी संचालकांना दोषमुक्त करण्यात आले होते.
मात्र, या निर्णयाविरोधात विलास चव्हाण, पंढरीनाथ देशमुख, गजानन लोखंडे आणि रामराव कदम यांनी सहकार मंत्रालयाकडे अपील व पुनरीक्षण अर्ज दाखल केले. त्यानंतर सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुनावणीची नोटीस जारी केली. त्यानुसार ४ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २.३० वाजता सुनावणी होणार आहे.
या प्रकरणात तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश पाटील देवसरकर, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळातील सदस्य तसेच कार्यकारी संचालकांसह एकूण २३ जणांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सुनावणीसाठी संबंधितांना आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सुनावणीला अनुपस्थित राहिल्यास उपलब्ध अभिलेखांच्या आधारे प्रकरणाच्या गुणदोषांवर निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे नोटिशीत नमूद आहे.
अपील हेतुपुरस्सर दाखल केल्याचा देवसरकरांचा आरोप
यासंदर्भात वसंत सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष प्रकाश पाटील देवसरकर म्हणाले, “वसंत सहकारी साखर कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळाविरोधात शासनाने तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या कार्यकाळात कलम ८३ अंतर्गत समिती गठित करून चौकशी केली होती. या चौकशीत २०२३ मध्ये संचालक मंडळ निर्दोष ठरले होते. असे असताना चौघांनी संचालक मंडळाविरोधात हेतुपुरस्सर अपील दाखल केले. सुनावणी व चौकशी प्रक्रियेत आम्ही पुराव्यानिशी बाजू मांडू.”
तत्कालीन संचालक मंडळाला चौकशीत निर्दोष ठरविण्यात आले असले, तरी त्या निर्णयाविरोधातील अपील व पुनरीक्षण अर्जांमुळे हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. आगामी सुनावणीत दोन्ही बाजूंकडून मांडण्यात येणारे मुद्दे आणि त्यानंतर होणाऱ्या निर्णयाकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.