Nanded News: Dream of owning a home remains on hold, pending loan approval for police personnel
किनवट, पुढारी वृत्तसेवा : जनतेच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांच्या स्वतःच्या घराचा प्रश्न महाराष्ट्र पोलीस गृह अग्रिम कर्ज योजनेतील (डीजी कर्ज) प्रलंबित प्रकरणांमुळे ऐरणीवर आला आहे. जानेवारी २०२५ पासून अनेक पात्र कर्मचाऱ्यांची गृहकर्ज प्रकरणे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याने घरखरेदी आणि बांधकामाचे नियोजन विस्कळीत झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सन २०२५ व २०२६ मधील पात्र प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून संबंधितांना कर्जाचा लाभ वितरित करावा, अशी मागणी किनवट-माहूरचे आमदार भीमराव केराम यांनी गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे केली आहे.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सांभाळताना पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांना अनेकदा वैयक्तिक आयुष्यापेक्षा कर्तव्याला प्राधान्य द्यावे लागते. सण उत्सव, नैसर्गिक आपत्ती अथवा आपत्कालीन परिस्थितीतही त्यांची सेवा सुरू असते. अशा परिस्थितीत स्वतःच्या कुटुंबासाठी घर उभारण्याच्या उद्देशाने अनेक कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या गृह अग्रिम कर्ज योजनेचा आधार घेतला.
मात्र, कर्जमंजुरीला विलंब होत असल्याने त्यांच्या नियोजनावर परिणाम झाल्याचे आमदार केराम यांनी गृह विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. कर्जाची रक्कम वेळेत उपलब्ध न झाल्याने काही कर्मचाऱ्यांच्या घरांचे बांधकाम रखडले आहे. घर खरेदीसाठी केलेले आर्थिक व्यवहार, बांधकामाचे टप्पे आणि कर्जफेडीचे नियोजन यांचा ताळमेळ साधताना संबंधितांना अडचणी येत आहेत.
कुटुंबाच्या निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी घेतलेला निर्णयच प्रशासकीय विलंबामुळे अडचणीत येत असल्याने, या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणेला द्यावेत, अशी मागणी आमदार केराम यांनी केली आहे. केवळ कर्जप्रकरणे मंजूर करण्यापुरती कार्यवाही न ठेवता मंजूर कर्जाची रक्कमही विनाविलंब वितरित करावी, असे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला सन्मान देताना त्यांच्या कुटुंबाच्या निवासाचा प्रश्नही शासनाने प्राधान्याने सोडवावा, अशी भूमिका आमदार केराम यांनी मांडली आहे. कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलीस बांधवांना स्वतःच्या घरासाठी अनिश्चित काळ प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी गृह विभागाने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे