नांदेड : शासकीय योजनांचा निधी वेळेत खर्च न करता तो व्यपगत होऊ देणाऱ्या विभागांच्या कारभारावर पालकमंत्री अतुल सावे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “निधी परत जाण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून तातडीने खुलासा मागवा आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई करा,” असे स्पष्ट आदेश त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विविध योजनांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार, अप्पर जिल्हाधिकारी रत्नदीप गायकवाड, जि.प. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप मालोदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण आंबेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पालकमंत्री सावे यांनी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पांदण रस्ते योजनेचा प्राधान्याने आढावा घेतला. शेतशिवारातील रस्त्यांच्या कामात शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होता कामा नये, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. महसूल, पोलीस आणि ग्रामपंचायत या सर्व यंत्रणांनी समन्वय ठेवून ही योजना मार्गी लावावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
पाटबंधारे विभागाच्या कामांचा आढावा घेताना त्यांनी लेंडी धरण, ऊर्ध्व पैनगंगा आणि सहस्त्रकुंड प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीची माहिती घेतली. गेल्यावर्षी लेंडी धरणाच्या पाण्यामुळे उद्भवलेली पूरस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये, यासाठी पावसाळ्यापूर्वी सर्व तांत्रिक कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाची कामे याच आठवड्यात निकाली काढण्याचे बजावले.
जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी अनेक विभागांनी वेळेत न मागितल्याने तो परत गेला आहे. या प्रकारावर सावे यांनी संताप व्यक्त केला. “विभागांमध्ये समन्वय असता तर हा निधी जिल्ह्याच्या विकासासाठी वापरता आला असता. यापुढे नियोजनबद्ध काम करा,” अशा शब्दात त्यांनी अधिकाऱ्यांचे कान टोचले.
“निधी परत जाणे ही गंभीर बाब आहे. ज्या विभागांच्या हलगर्जीपणामुळे हा निधी व्यपगत झाला आहे, त्यांची गय केली जाणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.”
— अतुल सावे, पालकमंत्री, नांदेड
