Nanded Illegal sand mining by powerful sand mafias using massive boats continues unabated
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा नांदेड जिल्ह्यात वाळू हायवाच्या धडकेत पाच व्यक्तींचा मृत्यू झाल्यानंतरही मुदखेड तालुक्यातील शंखतीर्थ, वासरी, महाटी येथून काही बड्या वाळू माफियांकडून महाकाय बोटीद्वारे अवैध वाळू उपसा सुरूच आहे. त्यामुळे मुदखेड तालुक्यातील बड्या वाळू माफियांच्या संदर्भात प्रशासनाच्या संशयास्पद भूमिकेचे पितळ पूर्णतः उघडे पडले आहे.
यासंदभनि हरित पट्ट्यातील अवैध वाळू उपसा आणि गोदावरीच्या संरक्षणाच्या संदर्भात संदीपकुमार देशमुख यांनी मराठवाड्याचे आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्याशी संपर्क करून तक्रार केल्यानंतर हरीत पट्ट्यातील शंखतीर्थ, वासरी, महाटी येथील अवैध वाळू उपशाबद्दल आवश्यक व कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाशी निर्देशित करू असे त्यांनी सांगितले आहे.
नांदेड जिल्ह्यात मागच्या एकाच महिन्यात वाळू हायवाच्या धडकेत पाच मृत्यू होऊनही पोलीस व महसूल प्रशासनाला वाळूमाफियांच्या मुसक्या आवळता आल्या नाहीत. देशमुख यांनी या पाच मृत्यू संदर्भातही आयुक्त पापळकर यांना माहीती दिली असून त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
नांदेड जिल्ह्यात उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ, ग्रामीण पोलिस अधिकारी उमाकांत चिंचोळकर वगळता वाळूमाफियांवर सातत्याने कारवाई करण्याचे धाडस इतर महसूल व पोलिस अधिकाऱ्यांत नसल्याने आता उमरी आणि मुदखेड तालुक्यात वाळूमाफियांनी धुमाकूळ घातला आहे.
उमरी तालुक्यात इळेगाव, येंडाळा, कौडगाव, इज्जतगाव, मनूर, इ. तर मुदखेड तालुक्यात शंखतीर्थ, वासरी, महाटी, टाकळी येथे काही बड्या वाळू माफियांनी कायमस्वरूपी बस्तान बसविले आहे. सायंकाळी सहा नंतर पहाटे आठ वाजेपर्यंत इत्यादी घाटातून हायवा आणि टिप्परच्या माध्यमातून जिल्हाभर अवैध वाळू वाहतूक सुरूच असल्याने महसूल आणि पोलिस प्रशासनाचे पितळ उघडे पडले आहे.
त्यामुळे या प्रकरणात आता मराठवाड्याचे आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी लक्ष घालण्याचे ठरविले आहे. यानंतर आता जिल्हा प्रशासन वाळूमाफियांच्या विरुद्ध कंबर कसणार का हे पाहणे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
मुदखेडच्या प्रशासनाची दुहेरी भूमिका?
मुदखेड तालुक्यातील वासरी, महाटी आणि शंखतीर्थ येथील काही बड्या वाळूमाफियांवर प्रशासनाचा वरदहस्त असल्याने तेथील बोटी अजूनही गोदावरी पात्रातून वाळू उपासा करीत चित्र पुढे आले आहे. याप्रकरणी आता हरित पट्ट्यात ड्रोनद्वारे निरीक्षण करून आवश्यक ती कारवाई करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
